मुंबई :राज्यामध्ये एकूण 22 अभिमत विद्यापीठ आहेत. ज्या अभिमत विद्यापीठांत (Abhimat University) कोणत्याही पातळीवर शासनाकडून मदत दिली जाते. त्यामध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटके, भूमुक्त आणि आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक परतावा महाराष्ट्र शासन देणार (Maharashtra Government will pay fee refund) आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन त्याचा आराखडा तयार करत त्याची अंमलबजावणी लवकरच करणार आहे.
एकूण विद्यापीठांची संख्या :महाराष्ट्रामध्ये 2020 च्या अखिल भारतीय उच्च शैक्षणिक सर्वेक्षणानुसार केंद्रीय विद्यापीठ एक आहेत. महत्त्वाच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्था आठ आहेत. राज्य शासनाच्या निधीद्वारे 23 विद्यापीठ चालवले जातात. एक ओपन युनिव्हर्सिटी आहे. राज्याने स्थापित केलेल्या खाजगी विद्यापीठाची संख्या 11 आहेत. 7 अभिमत विद्यापीठे शासनाची आहेत. अभिमत अनुदानित विद्यापीठ दोन आहेत. संपूर्णतः खाजगी असलेल्या अभिमत विद्यापीठाची संख्या बारा आहे. एकूण 65 अशा विद्यापीठांची संख्या महाराष्ट्रात आहे.
फीचा परतावा सरकारद्वारा :राज्यामध्ये काही अभिमत विद्यापीठ खाजगी आहेत आणि त्यातील काही टक्के निधी सरकारी निधीद्वारे चालवले जातात. किंवा त्यातील कर्मचाऱ्यांचा खर्च शासनाद्वारे केला जातो. अशा अभिमत विद्यापीठातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के, तर ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के (backward class OBC), आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना 50 टक्के (economically backward students) तर इतर जाती जमातींना देखील त्यांच्या प्रमाणात फीचा परतावा सरकारद्वारा दिला जाईल. या पद्धतीचा शासनाच्या स्तरावर विचार असल्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना स्पष्ट केले.
शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबेल :याबाबत ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना सिद्धार्थ इंगळे यांनी शासन खाजगी विद्यापीठातील सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची फी परतावा भरणार असेल, तर त्याचे स्वागतच आहे. हे नमूद करून अनटेड शिक्षण संस्था वाढणार नाही. याबाबत देखील शासनाने ठोस पाऊल उचलले पाहिजे, असे अधोरेखित केले.ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन महाराष्ट्र नेता विराज देवांग यांनीदेखील सांगितले की, शासनाने सेल्फनान्स शाळा आणि सेल्फिनन्स महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्थापनेचा कार्यक्रम थांबवावा. शासनाच्या निधीवर चालणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्था त्यांनी सुरू करायला हव्या, जेणेकरून शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबेल आणि राज्यघटनेनुसार उच्च शिक्षणाचा देखील अधिकार सर्वसामान्य गोरगरीब कष्टकरी जनतेच्या मुलांना (fee refund of Abhimat University) मिळेल.
