अर्थसंकल्पापूर्वीच ठाकरे सरकारने पुरवणी मागण्या केल्या सादर, कर्जमाफीसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद

आजपासून राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. अशातच सरकारने अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच २४ हजार ७२३ कोटींच्या जम्बो पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर केल्या.

मुंबई - राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येत्या 6 तारखेला 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच आज (सोमवारी) पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने २४ हजार ७२३ कोटींच्या जम्बो पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात सर्वाधिक 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शेतकरी कर्जमाफीसाठी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर राज्य शासनाने आतापर्यंत एकंदर २५ हजार कोटी रुपये शेतकरी कर्जमाफीसाठी उपलब्ध करुन दिले आहेत.

भाजप सातत्याने ठाकरे सरकारला शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरुन कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पहिल्याच दिवशी जम्बो पुरवणी मागण्या सादर करत ठाकरे सरकारने विरोधकांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या तसेच या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे थकीत २ लाख रुपये कर्जमाफ केले जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी येत्या मे महिन्याअखेर पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नुकताच १० हजार कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीतून आगाऊ रक्कम उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता पुरवणी मागण्यांमध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी सोमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यासोबत महसूल विभागासाठी ३ हजार ५३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात सर्वाधित ३ हजार ४३१ कोटी रुपये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठीची तरतूद करण्यात आली आहे.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करण्यासाठी १६ कोटी २४ लाख रुपयांच्या तरतुदीचाही यात समावेश आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १ हजार ९६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात रस्ते आणि पूल बांधकामासाठी ४३५ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. उद्योग विभागासाठी १ हजार ४७७ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी ३५१ कोटी, नगरविकास विभागासाठी ६७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात पुणे मेट्रोसाठी एकूण ४७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एकंदरीतच केंद्राच्या असहकारामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सरकारने केलेल्या लोकप्रिय घोषणांना मूर्त स्वरूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यावर विरोधकांची काय भूमिका असेल? ते आता पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेतच स्पष्ट होईल.