महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

1981 पासून कांजूरची जागा आमचीच, राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण; उद्याच्या सुनावणीकडे लक्ष - कांजूर मार्ग जागा केंद्र महाराष्ट्र वाद

कांजूर मार्ग येथील जागा ही आमच्याच मालकीची आहे. 1981 पासून ही मिठागराची जमीन आमच्या ताब्यात आहे, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात घेतली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयात हा युक्तिवाद केला.

कारशेडची कांजूर मार्ग येथील जागा
कारशेडची कांजूर मार्ग येथील जागा

By

Published : Dec 10, 2020, 5:13 PM IST

मुंबई- मेट्रो 3 (कुलाबा-वांद्रे-सीपझ) कारशेडची कांजूर मार्ग येथील जागा ही आमच्याच मालकीची आहे. 1981 पासून ही मिठागराची जमीन आमच्या ताब्यात आहे, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात घेतली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयात हा युक्तिवाद केला. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी उद्या (शुक्रवार) होणार आहे. त्यामुळे आता उद्याच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कांजूर मार्ग जागेचा काय आहे वाद?

मेट्रो-3 चे कारशेड याआधी आरे कॉलनीत उभारण्यात येणार होते. मात्र, याला जोरदार विरोध झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतून ते कांजूरला हलवले आहे. मात्र, कांजूरला कारशेड हलवल्यानंतरही कारशेडचा वाद काही संपला नाही. या जागेवरूनही वाद सुरू झाला आहे. ही जागा आपली असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या मिठागर आयुक्तांनी केला. त्यानुसार कारशेडचे काम त्वरित थांबवण्याचेही आदेश दिले आहेत. मात्र, या आदेशाला न जुमानता राज्य सरकारने काम सुरूच ठेवले. तर केंद्र सरकारने याविरोधात उच्च न्यायालयातच धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता मेट्रो 3 च्या कारशेडला लागलेले वादाचे लागलेले ग्रहण सुटता सूटत नसल्याचे चित्र आहे.

कागदपत्रे सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

कांजूरची जागा ही मिठागराची आहे. तर मिठागराच्या सर्व जमिनी केंद्राच्या मालकीच्या आहेत, असा दावा करत केंद्राने न्यायालयात धाव घेतली. या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ही जागा मिठागराची असली तरी आमच्या मालकीची आहे. 1981 पासून जागा आमच्या ताब्यात आहे, असा दावा केला. दरम्यान, मिठागरांचा वापर संपला की ती जागा सरकारची होते का? अशी विचारणा करत ही जागा सुरुवातीपासून राज्य सरकारच्या मालकीची होती हे दाखवणारी सर्व कागदपत्रे सादर करावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तेव्हा आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details