ई-पास रद्द, राज्य सरकारचा निर्णय; अनलॉक 4 साठी नवी नियमावली जाहीर

राज्य सरकारने अनलॉक 4 साठी नवी नियमावली जाहीर केली असून यात ई-पासची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे आंतरजिल्ह्यातील प्रवास करताना आता ई-पासची गरज नसणार आहे.

मुंबई - राज्य सरकारने 'अनलॉक 4' साठी नियमावली जाहीर केली असून यात ई-पासची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे आंतरराज्य प्रवास करण्यावरील बंधने शिथिल झाली आहेत. आता प्रवास करताना ई-पासची गरज नाही. याशिवाय खासगी तसेच मिनी बसेसना परवानगी देण्यात आली आहे. हॉटेल आणि लॉज यांनाही पूर्णपणे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये 30 सप्टेंबरपर्यंत बंद राहणार असून खासगी कार्यालयात तीस टक्के उपस्थितीसह काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एन्टरटेन्मेंट पार्क बंद राहणार आहेत. पण खासगी बस वाहतुकीला मात्र परवानगी देण्यात आली आहे. मोठ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनावरील बंदी कायम असून लग्नासंबंधी कार्यक्रमांना 50 तर अंत्यसंस्कारांसाठी 20 व्यक्तींनाच परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने देखील कायम ठेवल्या आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी फिरताना फेस मास्क बंधनकारक करण्यात आले असून सर्वत्र सोशल डिस्टंन्सिंगचे पालन करावे लागणार आहे.

धुम्रपानला बंदी -

सार्वजनिक ठिकाणी थांबण्यास आणि धुम्रपान करण्यास सक्तीने बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचनांचा अंतर्भाव करून राज्य सरकारने शक्यतो घरातून काम करण्यास प्राधान्य देण्यात सर्वांना सुचित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना हात स्वच्छ धुवावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

कंटेनमेंट झोनचे नियम कायम -

सार्वजनिक ठिकाणी सॅनिटायझेशन करण्यात यावे. तसेच कामाच्या ठिकाणी शिफ्ट बदलून फिजिकल डिस्टंन्सिंगचे पालन करण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये सरकारने निर्देशित केलेले नियम यापुढेही कायम असतील. यामध्ये बदल करायचा असल्यास मुख्य सचिवांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी बदल करतील, असे आजच्या सुधारित अधिसूचनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबईतील कार्यालयीन कामासाठी 30 टक्के कर्मचारी -

मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये कार्यालयीन कामकाजासाठी कमीत कमी तीस कर्मचारी किंवा तीस टक्के कर्मचारी अशी उपस्थिती ही परवानगी देण्यात आली असून उर्वरित राज्यात 50 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती किंवा 50 कर्मचारी, असे बंधन ठेवण्यात आले आहे.

ई-पासची गरज नाही -

सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात ई-पास वरती टीका करण्यात आली होती. ही टीका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आंतरजिल्हा प्रवासासाठी आवश्यक ती ई-पासची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढील काळात एका जिल्ह्यातून दुसरा जिल्ह्यात जाण्यासाठी परमिट किंवा पूर्व परवानगीची गरज पडणार नाही. मिनी बस आणि खासगी वाहतूकदारांना ही प्रवासाची मंजुरी देण्यात आली असून ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.