मुंबई :राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा छळ होत असून सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी सातत्याने केल्या आहेत. तसेच निवासी वैद्यकीय डॉक्टर किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञांनीही सातत्याने याची मागणी केली आहे. अखेर महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन संचालनालयाने अकराशे विद्यार्थ्यांना सामावून घेणार्‍या अकरा महाविद्यालयांबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाला सादर केला आहे. सरकार त्यावर काय निर्णय घेणार हा येणारा काळच ठरवेल. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येमागे पुरेसे डॉक्टर नाहीत. तसेच पुरेशा डॉक्टरांसह, पुरेशी उपकरणे देखील नाहीत. अत्याधुनिक यंत्रणा, यंत्रे नाहीत. त्यामुळे अनेक वेळा रुग्ण तसेच डॉक्टरांमध्ये खटके उडतात.
डॉक्टरांवर रुग्णांचा दबाव : देशाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातही लोकसंख्येमागे पुरेसे डॉक्टर नाहीत. पुरेसे डॉक्टर नसल्यामुळे डॉक्टरांवरच रुग्णांची तपासणी करण्याचा दबाव असतो, ज्यामुळे डॉक्टर-रुग्णांचे संबंध खराब होतात. तसेच रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळत नाहीत. ते पाहता राज्यात सध्या असलेल्या वैद्यकीय सुविधांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सुविधा वाढविण्याचा अनेक वर्षांपासून प्रयत्न, मागणी होत आहे.
भारतात वैद्यकीय शिक्षण महाग :अखेर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन संचालनालयाने त्याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तातडीने काय निर्णय घेतात. यावर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे. दरवर्षी मोठा विद्यार्थी वर्ग वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळतो. विशेषत: कोरोना महामारीच्या काळात समोर आले आहे की, विद्यार्थी युक्रेन, चीन सारख्या देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जातात. कारण आमच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये भरमसाठ शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेणे भारतात परवडत नाही. परिणामी भारतातील आरोग्य सेवेवर याचे विपरित परिणाम होतात. त्यामुळे सरकारने तात्काळ याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे.