मुंबई:आज दुपारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. राज्यातील जुन्या शाळांचे अद्यावतीकरण करण्यासाठी पीएम श्री योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजनेत देशभरातील १४ हजार ५०० शाळांचे अद्यावतीकरण आणि अनेक नव्या शाळांची निर्मिती केली जाणार आहे. या योजनेत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश शाळांचा समावेश आहे.
आधुनिक पायाभूत सुविधा: या योजनेत पर्यावरण पूरक शाळा बनविण्यासाठी पाणी संवर्धन, कचरा पुनर्वापर, ऊर्जा कार्यक्षम पायाभूत सुविधा इत्यादी गोष्टींचा अवलंब केला जाणार आहे. त्यामध्ये आता आधुनिक शिक्षणासह संशोधनावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षणासाठी सोयीस्कर पद्धती तसेच आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि अद्यावत तंत्रांचा वापर, विद्यार्थ्यांच्या मनावरील भार हलका होण्यासाठी या शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आणि खेळही शिकवले जाणार आहेत. शिवाय शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, स्मार्ट क्लासरूम, ग्रंथालय खेळाचे साहित्य आणि कला वर्ग असणार आहेत.
पीएम श्री योजनेची वैशिष्ट्ये:राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी या शाळा परिसरातील शाळांनाही करणार मार्गदर्शन. आधुनिक प्रयोगशाळा, पुस्तकांशिवाय विद्यार्थी गिरवणार धडे, पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासाकडे देणार लक्ष. पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत शिक्षण, नवीन तंत्रज्ञान, स्मार्ट आणि अत्याधुनिक शिक्षण पद्धती.
पीएम श्री योजना काय आहे?: या योजनेंतर्गत देशभरात अनेक नव्या शाळांची निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच ज्या जुन्या शाळा आहेत त्यांचे अद्ययावतीकरण होणार आहे. या सर्व शाळा केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार तयार केल्या जाणार आहेत. या योजनेसाठी देशभरातून १४ हजार ५०० शाळांचा समावेश असणार आहे. त्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश दोन्हींचा समावेश असेल. या योजनेची पहिली घोषणा जूनमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण परिषदेत गांधीनगर (गुजरात) येथे झाली होती.
विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार? : या योजनेंतर्गतच्या शाळांमध्ये शिक्षणाच्या आधुनिक पद्धतींचा समावेश केला जाईल. तेथे संशोधनावर भर दिला जाईल. विद्यार्थ्यांना गोष्टी शिकण्यासाठी सोयीस्कर शिकवण्याच्या पद्धती अवलंबल्या जातील. या शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर दिला जाईल. स्मार्ट क्लासरुम आणि खेळावरही यात काम केले जाणार आहे. या शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, स्मार्टक्लास रूम, ग्रंथालय, खेळाचे साहित्य आणि कला वर्ग उपलब्ध करून देण्यावरही भर असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या शाळा पर्यावरणपुरक बनवण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले जाणार आहे. यासाठी पाणी संवर्धन, कचरा पुनर्वापर, ऊर्जा-कार्यक्षम पायाभूत सुविधा इत्यादी गोष्टींचा अवलंब केला जाणार आहे. पीएम श्री योजना केंद्र सरकारची असून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या खर्चात केंद्र सरकार ६० टक्के भार उचलणार आहे. उर्वरित ४० टक्के खर्च राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना उचलावा लागणार आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर आणि इशान्य भारतातील राज्यांमध्ये केंद्र सरकारचं योगदान ९० टक्क्यांपर्यंत असणार आहे.
केंद्राकडून इतर शाळांनाही निधी दिला जातो?: या योजनेशिवाय केंद्र सरकार देशातील केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालयांना आधीपासून निधी पुरवतात. या शाळा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. केंद्रीय शाळेत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेश मिळतो, तर नवोदय विद्यालयात ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना घडवले जाते.
हेही वाचा:Pension Scheme controversy पेन्शन योजना वाद जुनी पेन्शन योजना परत करण्याचे आश्वासन
