Maharashtra Cabinet Expansion : खातेवाटपासाठी जोर; विस्तार रखडणार?

पावसाळी अधिवेशनाला अवघ्या तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना खाते वाटपावरून शिंदे आणि पवार गटात कुरघोडी सुरू आहे. अजित पवार अर्थ खात्यावर अडून बसले आहेत. तर शिंदे गटाचा अजित पवार यांना विरोध आहे. आधीच मंत्रीपदासाठी शिंदे गटात रस्सीखेच सुरू आहे. खाते वाटपाचा तिढा निर्माण झाल्याने भाजपची यात कोंडी होत आहे. मात्र, इच्छुकांची मनधरणी करून पावसाळी अधिवेशनापूर्वी खाते वाटप करण्यासाठी बैठका सुरू आहेत.

मुंबई : शिंदे- फडणवीस सत्तेत येताच भाजप आणि शिंदे गटाच्या 9 मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. दुसऱ्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारासाठी सातत्याने आमदारांना आश्वासने देण्यात आली. बघता बघता शिंदे सरकारला वर्षपूर्ती झाली. मात्र, शिंदे गटातील मंत्रीपदासाठी इच्छुक आमदारांना अद्याप मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले नाही. शिंदे गटातील आमदारांनी दबाव वाढवायला सुरुवात केली असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने शिंदे सरकारला पाठिंबा दिला. त्यानंतर पवार यांच्यासह ९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथविधीला १० दिवस पूर्ण होऊनही अजूनही खाते वाटप करण्यात आलेले नाही.

विस्तार आणि खातेवाटप लांबले : खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सलग तीन दिवस बैठका सुरू आहेत. तरीही तोडगा न निघाल्याने हा तिढा दिल्ली दरबारपर्यंत पोहचला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यस्थी केली. त्यामुळे विस्तार होईल, अशी शक्यता होती. मात्र, शिंदे गटाच्या आमदारांच्या विरोधापुढे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार आणि फडणवीस यांना नमते घ्यावे लागले. दुसरीकडे अजित पवार यांनी आज दुपारी त्यांच्या देवगिरी बंगल्यावर, मुख्यमंत्री शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सागर बंगल्यावर बैठक घेतली. दिवसभरातील राजकीय घडामोडींमुळे आज होणारा विस्तार आणि खातेवाटप लांबले आहे.



खाते वाटप करण्यासाठी जोर बैठका : येत्या 17 जुलैपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. शपथ घेतलेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना खाते वाटप करण्यासाठी जोरदार बैठका सुरू आहेत. त्यापूर्वी खाते वाटप न केल्यास अधिवेशनात विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराऐवजी खातेवाटपावर सरकार भर देईल. अधिवेशनानंतर उर्वरित विस्तार करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे.

हेही वाचा-