मुंबई - कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. काही विषयांना मंजुरी देण्यास विलंब लागू नये म्हणून सन 2020-21 या वर्षासाठी महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.
सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता - बाळासाहेब पाटील - Cabinets decision about cooperative sector
सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.काही विषयांना मंजुरी देण्यास विलंब लागू नये म्हणून सन 2020-21 या वर्षासाठी महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता - बाळासाहेब पाटील
सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत घेणे बंधनकारक आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर दि. 24 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने संस्थांचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. त्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेत होणार नाही, यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास दि. 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या संस्थेमध्ये लाभांश वाटपाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकात मंजुरी देणे व लेखा परिक्षकांची नेमणूक अशा महत्वाच्या विषयांसाठी वार्षिक सर्वसाधारणसभेने मंजूरी देण्याऐवजी संचालक मंडळाने मंजूर करणे उचित राहील. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 65, कलम 75 व कलम 81 मध्ये सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.