मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज सांगता झाली. अधिवेशनात शेवटच्या दिवसांपर्यंत विरोधकांनी दररोज सरकारच्या विरोधात आंदोलन करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधकांनी आक्रमक होण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सरकारने विरोधकांसह शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांना सभागृहामध्ये प्रत्येक बाबतीत दाबण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला. तसेच सभागृहातील कामकाज बहुमताच्या जोरावर रेटून नेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाने या अधिवेशनात जोरदारपणे केला.
सभागृहातील कामकाज? :अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 27 फेब्रुवारी ते 25 मार्च दरम्यान एकूण विधिमंडळाच्या 18 बैठका झाल्या. प्रत्यक्ष कामकाज 165 तास 50 मिनिटे इतके झाले. काही कारणांमुळे विधिमंडळाचा वाया गेलेला वेळ चार तास 51 मिनिटे इतका आहे. दीर्घ मूर्तीच्या अधिवेशनामध्ये वाया गेलेला वेळ हा यावेळी निश्चितच कमी आहे. त्यामुळे दररोज सरासरी नऊ तास दहा मिनिटे कामकाज चालले.
हक्कभंगाचा प्रस्ताव राज्यसभेकडे :विधिमंडळाच्या सदस्यांना अपशब्द वापरल्याचा ठपका ठेवत संजय राऊत यांच्या विरोधात विशेषाधिकार हक्क भंग दाखल करून पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यसभेकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, विधिमंडळ आवारात सत्ताधाऱ्यांनी राहुल गांधी यांच्या केलेल्या अपमानाबद्दल कोणतीही कारवाई न करता अशा सदस्यांना केवळ लेखी स्वरूपात सक्त ताकीद देण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी घेतला.
तारांकित प्रश्न? :सभागृहात तारांकित प्रश्न 7981 प्राप्त झाले होते. त्यापैकी पाचशे तीन प्रश्नांना अन्यथा देण्यात आली आणि सभागृहात 55 प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. अल्प सूचना 9 प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी आठ स्वीकारल्या नाहीत केवळ एका अल्पसूचनेवर चर्चा झाली. अल्पकालीन चर्चा एक सूचना प्राप्त झाली एक मान्य झाली मात्र चर्चा झाली नाही.
लक्षवेधी सूचना :सभागृहातील अत्यंत महत्त्वाचे आयुध असलेल्या लक्षवेधी सूचना सभागृहात 2556 इतक्या प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 835 लक्षवेधी सूचना स्वीकारल्या गेल्या तर 145 लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली. नियम 57 अन्वये 141 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी एकही सूचना मान्य न केल्याने चर्चा झाली नाही.
सतरा विधेयके संमत :विधानसभेत अतिशय महत्त्वाची अशी सतरा विधेयके संमत करण्यात आली. पुनर्स्थापनार्थ 17 विधेयके होती. ती सर्व मान्य झाली. तीन अशासकीय विधेयके प्राप्त झाली होती. मात्र, एकही मान्य झाले नाही. एकही शासकीय ठराव या अधिवेशनात झाला नाही. तर अभिनंदनचा एकही प्रस्ताव झाला नाही. नियम 293 अन्वये पाच सूचना प्राप्त झाल्या होत्या पाचही सूचना मान्य करून त्यांच्यावर चर्चा करण्यात आली. अर्ध्या तासाच्या 53 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या त्यापैकी 40 सूचना मान्य झाल्या तर केवळ एका अर्ध्या तासाच्या सूचनेवर चर्चा झाली. सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर प्राप्त सूचना 177 आल्या होत्या त्यापैकी 62 सूचना मान्य झाल्या मात्र एकाही सूचनेवर चर्चा झाली नाही.
अशासकीय ठराव :सभागृहाकडे अशासकीय ठरावाच्या सूचना 284 प्राप्त झाल्या होत्या. यापैकी 224 सूचना मान्य करण्यात आल्या. मात्र, एकाही अशासकीय ठरावावर चर्चा करण्यात आली नाही. अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांची उपस्थिती जास्तीत जास्त 94.77% इतकी होती कमीत कमी उपस्थिती 53.20% इतकी होती तर एकूण सरासरी उपस्थिती 80.89% इतकी होती. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर सरकारकडून चर्चा करून त्याला उत्तर देण्यात आले.
पावसाळी अधिवेशन जुलैमध्ये : राज्य विधिमंडळाचे पुढील पावसाळी अधिवेशन सोमवार दिनांक 17 जुलै 2023 रोजी मुंबईत होणार असल्याचेही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात जाहीर केले.
हेही वाचा : BMC Corruption Case : बीएमसीच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव; उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला कॅगचा अहवाल सादर, CM ने दिले चौकशीचे आदेश
