मुंबई :महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2022-23 मधील 5 पंचसूत्रीतील पाचवे सूत्र उद्योग विकासाशी निगडीत होते. यावर्षी अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्रासाठी काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. यावर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून उद्योजकांची नाराजी झाल्याचे दिसून आले. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी काही तरतुदी असणार का? जेणेकरून लघुउद्योगांना उभारी मिळू शकते, असे प्रश्न समोर आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे देखील विकासावर परिणाम होत आहेत. सरकार बददल्यामुळे अनेक प्रकल्प राज्यातून बाहेर गेले. त्यांची उणीव भरून काढण्याचे आता सरकारसमोर आवाहन आहे.
ई-वाहन धोरण : मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत 98 गुंतवणूक करारातून 1 लाख 89 हजार कोटी रूपये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या ३ लाख ३० हजार नवीन संधी देण्याचे निश्चित केले होते. ई-वाहन धोरणांतर्गत सन 2025 पर्यंत वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा 10 टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी 5000 चार्जिंग सुविधा उभारण्यात येणार होत्या. त्यापैेकी काही अंशी हे उद्दिष्ट्य पूर्ण झाल्याचे दिसून येत आहे.
महिला उद्योजक योजना : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 30,000 हून अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून सुमारे १ लाख रोजगार संधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यातून अनेक जणांना रोजगार देण्यात आला आहे. कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी 100 टक्के व्याज परताव्याची पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक ही नवीन योजना सुरु करण्यात येणार होती. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशीम आणि यवतमाळ येथे सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार : मुंबईत पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी 11,530 कोटी रुपयाचे 5 प्रकल्प सुरू करण्यात येणार होते. ‘भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय’ स्थापित करण्यासाठी 100 कोटी रुपये निधी राखीव ठेवण्याचे निश्चित झाले होते. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनानिमीत्त वढु बुद्रुक व तुळापूर, व ता. हवेली, जि. पुणे या परिसरात स्मारकासाठी 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करणार होते. तसेच छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करण्याचे ठरले होते.