कंगना प्रकरणात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची चपराक; भाजपा नेत्यांची टीका

महानगरपालिकेने कारवाई केल्यानंतर कंगनाने ही कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगत नुकसानभरपाई मागितली होती. तिने महानगरपालिकेकडून २ कोटींची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.

मुंबई - उच्च न्यायालयाने आज अभिनेत्री कंगना रणौतच्या कार्यालयावर बीएमसीने 9 सप्टेंबरला केलेल्या कारवाईबाबत निर्णय दिला. मुंबई महानगरपालिकेने केलेली कारवाई बेकायदेशीर असून तोडफोडीसाठी महापालिकेला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. यानंतर भाजपा नेत्यांनी आता मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

माजी खासदार आणि भाजपा नेते किरीट सोमैया यांनी महापालिका आयुक्त आणि महापौर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत यांची बोलतीच बंद झाली असेल, असे सोमैया म्हणाले.

काय म्हणाले भातखळकर -

किरीट सोमैयां पाठोपाठ अतुल भातखळकर आणि राम कदम यांनीही ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्य सरकारने सूड बुद्धीने कंगनाच्या कार्यालयावर कारवाई केली होती. मात्र, सत्याला न्याय मिळतोच. न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे राज्य शासनाला जोरदार चपराक असल्याचे, अतुल भातखळकर म्हणाले आहेत.

सरकारला चपराक -

कंगना प्रकरणात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठी चपराक मारली आहे. न्यायालयाने शासनाला हे दाखवून दिले आहे की, सत्तेत असल्यानंतर माज करू नये. या प्रकरणात पालिकेने वकिलांसाठी जनतेचा पैसा वापरला. आता दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देतानाही जनतेचाच पैसा वापरला जाईल. त्यांना जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करण्याचा काहीही अधिकार नाही, असे राम कदम म्हणाले.