महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या १८ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी अनिवार्य होणार-चंद्रकांत पाटील

राजभवनात अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत बोलताना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत अनिवार्य असलेल्या जून २०२३ पासून चार वर्षांचे पदवी ( 4 years degree in MH ) अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. विद्यापीठांना निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. विद्यापीठांसाठी कोणताही पर्याय नाही.

मुंबई : राज्य सरकार 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्यांची ( voter registration mandatory for students ) मतदार नोंदणी करून घेणे बंधनकारक करणार आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कार्यक्रमात सांगितले. ते एका बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलत होते.

राजभवनात अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत बोलताना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले ( Minister Chandrakant Patil on voter registration ) की, सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत अनिवार्य असलेल्या जून २०२३ पासून चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम ( meeting of vice chancellors of non agriculture universities ) सुरू करणार आहे. विद्यापीठांना निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. विद्यापीठांसाठी कोणताही पर्याय नाही. कारण त्यांना एनईपी अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम जूनपासून लागू ( National Education Policy in MH ) करावे लागतील, असे ते म्हणाले, तसे न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

विद्यार्थ्यांसाठी मतदार नोंदणीएनईपीच्या अंमलबजावणीबाबत कुलगुरूंच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार लवकरच निवृत्त कुलगुरूंची एक समिती स्थापन करेल, असे पाटील म्हणाले. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या मतदार नोंदणीच्या निराशाजनक टक्केवारीची दखल घेऊन ते म्हणाले, महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांची मतदार नोंदणी करणे बंधनकारक करणारा ठराव सरकार जारी करेल. पाटील म्हणाले की, ५० लाख विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षण व्यवस्थेत नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट असताना महाराष्ट्रात केवळ ३२ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. मंत्र्यांनी विद्यापीठांना नोंदणीची टक्केवारी सुधारण्यासाठी मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले. मातृभाषेतील शिक्षण आणि कौशल्य विकासाबाबत एनईपीच्या शिफारशी लक्षात घेण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.