Minister Atul Save : अधिवेशनापूर्वी एकरकमी 'एफआरपी'ची अंमलबजावणी करणार; सहकारमंत्र्यांची 'ईटीव्ही'ला माहिती

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी ( Sugarcane farmers ) पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना राज्य सरकारने ( State Govt ) अधिवेशनापूर्वी एक रकमी एफआरपी ( FRP ) देण्याबाबतचा बाबतची अंमलबजावणी केली जाईल असा दिलासा दिला आहे. त्याचसोबत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदतीचे आश्वासन ( Soybean farmers have also been assured of help ) सहकार मंत्री अतुल सावे ( Cooperation Minister Atul Save ) यांनी दिले आहे.

मुंबई -राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी एक रकमी एफआरपी ( FRP ) मिळावी यासाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ( Self-respecting Farmers Association ) नेते राजू शेट्टी ( Raju Shetty ), इतर संघटनांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री ( Cooperation Minister Atul Save ) , कृषी मंत्री यांनी नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.

साखर कारखान्यांवर कारवाई करणार -डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रिकामी एफ आर पी द्यावी असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे या संदर्भात अद्यापही जर साखर कारखान्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसेल तर अशा साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याची निर्देश दिले आहेत अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. दरम्यान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी अधिवेशनापूर्वी नक्की होईल अशी ग्वाही सावे यांनी दिली आहे त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज पडणार नाही असेही ते म्हणाले.

अतिवृष्टी बाधित सोयाबीनलाही मदत - अतिवृष्टीमुळे यंदा विदर्भ मराठवाड्यातील सोयाबीन या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन काही प्रमाणात खराब झाल्याने त्याला बाजारात फारसा भाव मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात अजूनही सोयाबीन पडून आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून अशा शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला योग्य मदत ( Soybean farmers have also been assured of help ) करण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याची माहिती अतुल सावे यांनी दिली आहे.

ऊसतोड महामंडळाची स्थापना होणार - ऊसतोड कामगारांच्या विविध प्रश्नांना न्याय देता यावा, तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अडचणी येऊ नयेत यासाठी आता राज्यात ऊसतोड महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय ( Decision to establish Sugarcane Corporation ) राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती अतुल सावे यांनी दिली. मात्र या महामंडळातील सदस्यांच्या नियुक्ती बाबत अद्याप सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत सहकार पणन, कृषी खात्यांचा यात समावेश असेल त्यानंतरच हा निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.