Devendra Fadnavis on Thackeray Government : वीज प्रश्नाच्या मुद्द्यावर सभागृहात गदारोळ; हे सरकार फक्त वसुली सरकार - देवेंद्र फडणवीस

राज्य विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या ( MH Budget Session 2022 ) दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सभागृह मधील वीज कनेक्शन मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात विरोधकांनी गदारोळ घातला. ( Opposition on Electricity Bill MH ) याप्रकरणी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आलं. वीज प्रश्नावर सरकारला अजिबात गांभीर्य नाही, असा आरोप करत हे सरकार फक्त वसुली सरकार आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( Opposition Leader Devendra Fadnavis ) यांनी केला.

मुंबई -राज्य विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या ( MH Budget Session 2022 ) दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सभागृह मधील वीज कनेक्शन मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात विरोधकांनी गदारोळ घातला. ( Opposition on Electricity Bill MH ) याप्रकरणी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आलं. वीज प्रश्नावर सरकारला अजिबात गांभीर्य नाही, असा आरोप करत हे सरकार फक्त वसुली सरकार आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( Opposition Leader Devendra Fadnavis ) यांनी केला. ( Devendra Fadnavis on Electricity Bill ) ते विधान भवनात बोलत होते. ( Devendra Fadnavis Criticize Thackeray Government )

विरोधकांसोबतच नाना पटोलेंची मागणी काय?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप घरगुती वीज जोडणी कोणतीही पूर्वसूचना न देता कापत असल्याबाबत आज विधानसभेमध्ये लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. सत्ताधारी तसेच विरोधक दोन्ही बाजूच्या आमदारांनी ही लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधी दरम्यान चर्चा होत असताना सरकार कडून कुठल्याही पद्धतीने शेतकऱ्यांची वीज जोडणी कापली जाणार नाही, असं आश्वासन देण्याकरता विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जात होती. त्याचबरोबर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी सुद्धा सरकारने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले जाऊ नये अशीही मागणी केली. मात्र, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्ता तनपुरे तसेच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत ठोस आश्वासन न दिल्या कारणाने सभागृहामध्ये मोठ्या प्रमाणात गदारोळ झाला. या गदारोळातच विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.

हे सरकार फक्त वसुली सरकार -

याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील सूरज जाधव या तरुण शेतकऱ्यांने फेसबुक लाईव्ह करून आत्महत्या केली. सूरज जाधव यांच्या आत्महत्येने कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या भावना समोर आल्या आहेत. हे सरकार बिल्डरांना प्रीमियममध्ये सूट, त्याचबरोबर करामध्ये सूट, तसेच तळिरामांसाठी पॉलिसीसाठी ठरवत आहे. हे सरकार नौटंकी करत आहे. ऊर्जामंत्री यांनी उपमुख्यमंत्री यांच्या शब्दाला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत. एका डीपीवर सहा शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरलं व दोन जणांनी जरी वीज भरलं नाही तरी वीज कनेक्शन कापले जात आहे.

या कारणाने शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये असंतोष आहे. तरीसुद्धा या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील नाही आहे. सरसकट शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले जात आहे. यापूर्वी दोनदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री यांच्या शब्दाला सुद्धा किंमत नाही आहे. तसेच वीज कनेक्शन तोडल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेले आहे. या मुद्द्यावर आवाज उठवूनही सरकार उत्तर द्यायला तयार नाही व त्यांनी दिवसभराचे कामकाज आटोपून घेतलं. हे सरकार फक्त वसुली सरकार आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही शेतकऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत आत्महत्या करू नये. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा -Deputy CM Ajit Pawar on governor : माझे ते विधान राज्यपालांशी जोडू नका - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सरकारचं काऊंटडाऊन सुरू -

मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक त्याचबरोबर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक ही दोन्ही विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आली. हे विधेयक मंजूर झाल्याने सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता यापूर्वी झालेल्या सर्व प्रभाग रचना नव्याने पुन्हा केल्या जातील. त्याच बरोबर नव्याने प्रभाग रचना होताना या अगोदर निवडणूक आयोग या प्रभाग रचना करत होतं. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता सरकार या प्रभागरचना करणार आहे.

तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग खुला झालेला नसला तरीसुद्धा या दरम्यान राज्य सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाचे पालन करून जर तो लवकर केला तर त्याचा फायदा होणाऱ्या निवडणुकीसाठी होणार आहे. त्याचबरोबर या कारणाने येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणसहित होऊ शकतात, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यासोबतच या विधेयकाबरोबर राज्य सरकारचा काउंटडाउन सुरू झाला आहे, असा दावाही त्यांनी केला.