सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी रखडली; राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या

local body election maharashtra राज्यातील मागील दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका रखडलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशा विरोधात खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मंगळवारी 9 जानेवारी 2024 रोजी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल अपेक्षित होता. मात्र ही सुनावणी 4 मार्च 2024 पर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा रखडल्या आहेत.

मुंबईlocal body election maharashtra :2021 पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या रखडलेल्या आहेत. यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यात 23 महानगरपालिका आहेत. तसेच 25 जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर 284 पंचायत समिती तर 207 नगरपालिका आणि 13 नगरपंचायती यांच्या निवडणुका होणे बाकी आहे. मात्र महायुती सरकारच्या 4 ऑगस्ट 2022 च्या अध्यादेशांमुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी 9 जानेवारी 2024 रोजी होणार होती.

फडणवीस शिंदे शासनानं रद्द केला आदेश : निवडणूक आयोगाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा आदेश फडणवीस शिंदे शासनानं रद्द केला. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वतीनं 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया करण्यात आली होती. वाढीव मतदार सदस्य नोंदवून त्याच्या आधारावरच राज्यातील प्रभाग रचना राज्यातील मतदारसंघातील आरक्षण याबाबत निर्णय झाला होता. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारकडून 4 ऑगस्ट 2022 रोजी निवडणूक आयोगाचा निर्णय अध्यादेश जारी करून रद्द केला गेला.

नगरपंचायतीच्या निवडणुकाच थांबल्या :जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकाच थांबल्या आहेत. निवडणूक आयोगानं संपूर्ण प्रक्रिया करून आदेश जारी केला करण्यात आला. परंतु 4 ऑगस्ट 2022 च्या महाराष्ट्र शासनानं निवडणूक अयोगाचा तो आदेश रद्द करणारा अध्यादेश जारी केला गेला. त्यामुळे संपूर्ण मतदार यादी मतदारसंघाचे आरक्षण आणि प्रभाग रचना याची कार्यवाही रद्द झाली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधीविना : महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशामुळं निवडणूक आयोगाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द झाली. राज्यातील शेकडो पंचायत समिती अनेक महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदा आणि नगरपंचायती यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या त्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. राज्यातील निवडणुका पुन्हा रखडल्या आहेत. त्यामुळे आता शेकडो स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे.

हेही वाचा :