मुंबई - जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाला 20 लाखांऐवजी आता 50 लाखांपर्यंतच्या फसवणुकीच्या तक्रारींची प्रकरणे हाताळता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंतच होती. तर, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करणारा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र, राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांच्यापूर्वी असलेल्या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी या नव्या तरतुदीचा नेमका फायदा आणि तोट्याबाबत माहिती दिली.
जिल्हा स्तरावर आता ग्राहकांना 50 लाखपर्यंतची फसवणुकीची तक्रार नोंदवता येणार आहे. नोव्हेंबर 2019 ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. यामध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचापुढे सादर होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांची मर्यादा 20 लाखांवरून एक कोटी रुपये करण्याचे ठरविण्यात आले होते. राज्य ग्राहक आयोगासाठी हिच मर्यादा 1 ते 10 कोटी रुपये, तर राष्ट्रीय आयोगाची मर्यादा 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक फसवणुकीची प्रकरणे, अशी या कायद्यात सुधारणा करताना प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, हे करत असताना जिल्हा ग्राहक मंच 1 कोटीपर्यंत तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तयार आहे का, याबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात आले. यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचावरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आल्यानंतर ही मर्यादा कमी करण्यात आली. मात्र हे करत असताना राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचाची मर्यादा जुन्या मर्यादेप्रमाणेच ठेवण्यात आली आहे.