मुंबई - राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आल्या. यामध्ये अहमदनगर, पुणे, औरंगाबादसह 8 जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे खुल्या संवर्गासाठी सोडण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मधील तरतुदीनुसार विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली. आरक्षण काढताना 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले.
अध्यक्षपद आरक्षित झालेल्या जिल्हा परिषदा पुढीलप्रमाणे आहेत.
- अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) : सोलापूर, जालना
- अनुसूचित जाती (महिला) : नागपूर, उस्मानाबाद
- अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) : नंदूरबार, हिंगोली
- अनुसूचित जमाती (महिला) : पालघर, रायगड, नांदेड
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) : लातूर, कोल्हापूर, वाशिम, अमरावती
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : ठाणे, सिंधुदूर्ग, सांगली, वर्धा, बीड
- खुला (सर्वसाधारण) : रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, सातारा, अकोला, भंडारा
- खुला (महिला) : जळगाव, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर
ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव द. सं. पाटील, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव आर. ए. नागरगोजे, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग कल्याण विभागाचे उपसचिव रविंद्र गुरव, औरंगाबाद जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, चंद्रपूर जि.प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे, ठाणे जि.प. अध्यक्षा दीपाली पाटोळे यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, जिल्हा परिषदांचे सदस्य उपस्थित होते.
