मुंबई :राज्यात ओबीसी आरक्षणाबाबतचा कायदा विधीमंडळानं मंजूर केला असून, राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना न करता ओबीसी आरक्षण देण्यात आलं, असा आरोप बाळासाहेब सराटे, शिवाजी कवठेकर, प्रशांत भोसले यांनी केलाय. त्यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी याचिकेत म्हटलंय. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं, राज्य मागासवर्ग आयोग तसंच राज्य सरकारला या संदर्भात उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिलीय.
दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करा : "राज्यात 30 ते 35 वर्षांपूर्वी ओबीसींना आरक्षण दिलं गेलं. तेव्हा, ते बेकायदेशीर होतं. त्यावेळी इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या नियमांचं पालन न करता ओबीसींना आरक्षण दिलं, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर शिवाजी कवठेकर, प्रशांत भोसले, बाळासाहेब सरवटे यांच्या वतीनं वकील पूजा थोरात यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी उच्च न्यायालयानं सांगितलं राज्य सरकार, तसंच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडं दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी आहे.
"आमच्या जनहित याचिकेवर, सरकार तसंच राज्य मागासवर्ग आयोगाला उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी उच्च न्यायालयानं दिलीय. राज्य सरकार तसंच राज्य मागासवर्ग आयोगाला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. - पूजा थोरात, वकील