'बिल्डरधार्जीने आणि शेतकऱ्यांना भूमिहीन करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर'

राज्यात एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांसाठी शेतजमीन खरेदी करताना जमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेतून आता सूट मिळणार आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज विधानसभेत मान्यता मिळाली.

मुंबई-राज्यात एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांसाठी शेतजमीन खरेदी करताना जमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेतून आता सूट मिळणार आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज विधानसभेत मान्यता मिळाली. परंतु, यामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार असल्याची भावना आमदार जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केली आहे.

आमदार गोरे यांनी विधानसभेत घेतलेल्या आक्षेपांवर उत्तर देताना महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कायद्यात नियम करून बिल्डरांवर नियंत्रण आणू, असे आश्वासन दिले.यापूर्वी उद्योगांना ५४ एकर जमीन खरेदीची मर्यादा होती.विधानसभेतील मंजूरीने आता खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक किंवा अन्य बिगर कृषी वापरासाठी औद्योगिक उपक्रमाकडून धारण करण्यात आलेली किंवा धारण करावयाच्या जमिनीस सूटदेण्यात आली आहे.त्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम- १९६१ च्या कलम ४७ (२) (क) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या सुधारणेमुळे बिल्डर्स आणि उद्योग अमर्याद जमीनी खरेदी करून शेती आणि शेतकरी उध्वस्थ करणार आहे. काळा पैसा पांढराकरण्याचे हे षडयंत्र असून उद्योगपती आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून कायदा तयार केला आणि मंजूर केला असे आ. गोरे म्हणाले.महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम- १९६६ मधील कलम १८ किंवा ४४ नुसार निश्चित केलेल्या एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनी, सार्वजनिक न्यास किंवा संस्था यांना कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन खरेदी करण्यासाठी सूट देण्याची तरतूद नव्हती.

या प्रकल्पासाठी अधिकची जमीन खरेदी करण्यास अडचणयेत होती. यासाठी अधिनियमात सुधारणा करून आता अनिर्बंध जमीन खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. खरेदीचा अतिरेक होऊनये यासाठीनियमावली करू, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. हे आश्वसान कधीच पूर्ण होणार नाहीअसे आमदार गोरे म्हणाले.