मुंबई:पास्को मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या आरोपीला जामीन देताना चुंबन घेणे हा मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या अनैसर्गिक लैंगिक कलम ३७७ नुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी 5 मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "पीडितेचे विधान तसेच प्रथम माहिती अहवालात असे दिसून येते की, अर्जदाराने पीडितेच्या खाजगी भागाला स्पर्श केला होता आणि त्याच्या ओठांचे चुंबन घेतले होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ अंतर्गत हा प्रथमदर्शनी गुन्हा ठरणार नाही."
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७, ३८४, ४२० आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा, २०१२ च्या कलम ८ आणि १२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या विकास मोहनलाल खेलानी यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. विकास मोहनलाल खेलानी जवळपास एक वर्षापासून कोठडीत होता आणि त्याच्यावर आरोप निश्चित झालेला नाही आणि नजीकच्या भविष्यात खटला सुरू होण्याची शक्यता नाही.
"वरील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, अर्जदार विकास मोहनलाल खेलानी जामिनासाठी पात्र आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आणि त्याला जामीनासाठी ३०,००० रुपये रोख किंवा दोन सॉल्व्हेंट जामीनांसह तत्सम रकमेसह सादर करण्यासह विविध अटी घातल्या. इतर अटींमध्ये हे समाविष्ट आहे की अर्जदार विकास पुढील आदेशापर्यंत प्रत्येक पहिल्या सोमवारी सकाळी 11 ते दुपारी 2 दरम्यान ओशिवरा पोलिस स्टेशनला हजेरी लावेल.