किरीट सोमैयांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात सुधारणेला दिली परवानगी

Kirit Somayya Case : किरीट सोमैया यांच्या बाबतच्या कथित व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. (Kirit Somayya Case of damages) न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी किरीट सोमैया यांना त्यांच्या याचिकेत दुरुस्ती करण्याची अनुमती दिली. (Mumbai HC) या खटल्यातील प्रतिवादी वृत्तवाहिनी तसंच विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांना तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबईKirit Somayya Case :न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल न्यायाधीश पीठाने एक वृत्तवाहिनी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसंच YouTuber अनिल थत्ते यांच्या विरोधात किरीट सोमैया यांनी 100 कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी सुनावणी नंतर निर्णय दिला की, यामधील प्रतिवादी अनिल थत्ते यांनी तीन आठवड्यात सुनावणीच्या दरम्यान हजर राहावे तर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच या संबंधित वृत्तवाहिनी यांनी तीन आठवड्यात आपले उत्तर दाखल करावे. (Kirit Somaiya Controversial Video)



किरीटसोमैयाना याचिकेत दुरुस्तीस परवानगी :किरीट सोमैयानी न्यायाधीशांकडे विनंती केली होती की, त्यांना याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी अनुमती द्यावी. तसंच खटला न्यायालयाने स्वीकारावा. उच्च न्यायालयाने किरीट सोमैया यांना याचिकेत दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिल्याने आता त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी दाखल केलेला अब्रुनुकसानीचा दावा अखेर न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळेच त्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळेच प्रतिवादींना 3 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिले. यातील एक प्रतिवादी आरोपी पत्रकार अनिल थत्ते यांनी देखील पुढील तारखेला हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. 13 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी हे आदेश दिलेले आहेत.

काय आहे प्रकरण?किरीट सोमैया यांनी आरोप केला आहे की, एका वृत्तवाहिनीने 'प्राईम टाईम शो' आयोजित केला होता. ज्यात त्यांचा एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ दाखवला आणि प्रसारित केला गेला. तसेच युट्युबर अनिल थत्ते यांनीही तोच व्हिडिओ अपलोड केल्याने प्रतिष्ठा खराब झाली. किरीट सोमैया यांनी सायबर सेलकडे तक्रार दाखल केली. ज्यामुळे 'एफआयआर' नोंदवण्यात आला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्याचा उल्लेख झाल्यानंतर गुन्हे शाखेला चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

हेही वाचा: