ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबईत 20 हजार कोटीचा घोटाळा; किरीट सोमैयांची उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई Kirit Somaiya vs Uddhav Thackeray : कोरोना काळात मुंबई महापालिकेत करोडो रुपयाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. किरीट सोमैया यांनी आता पुन्हा नव्यानं आरोप करत उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबई महापालिकेत 20 हजार कोटी रुपयाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई Kirit Somaiya vs Uddhav Thackeray :भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर पुन्हा निशाणा साधला आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये विविध बेकायदेशीर आर्थिक घोटाळ्यानंतर आता 20 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई महापालिकेनं ठाकरे सरकारच्या प्रभावामुळेच विकासकाला बेकायदेशीर सूट दिल्याचा आरोप किरीट सोमैया यांनी केला. त्यामुळेच हा घोटाळा झाल्याचं त्यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केलं आहे. सुट्टीकालीन न्यायालयात रजिस्ट्री विभागाकडं 25 नोव्हेंबरला किरीट सोमय्या यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयानं ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.

आता घरांच्या नावानं मोठा घोटाळा : मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कोरोना काळातील जम्बो कोविड सेंटर घोटाळा प्रचंड चर्चेत आला आहे. त्याची चौकशी सुरू असून त्यानंतर खिचडी घोटाळा देखील बाहेर आलेला आहे. त्याचा तपास सुरूच आहे. मात्र आता मुंबई महापालिकेत वीस हजार कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप किरीट सोमैया यांनी केला आहे. त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी किरीट सोमैया यांनी याचिकेत केलेली आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या नावानं वीस हजार कोटीचा घोटाळा : उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात 2022 मध्ये महापालिकेनं विकासकाला हजारो कोटी रुपयांची सूट दिली, असा आरोप देखील या याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. मुंबईत हजारो प्रकल्पग्रस्त आहेत आणि या प्रकल्पग्रस्तांना 300 चौरस फूट इतक्या क्षेत्रफळाचं घर देण्यात येणार आहे. परंतु एका घराच्या बांधकामासाठी जो खर्च येतो, त्यापेक्षा दसपटीनं अधिक पैसे मुंबई महापालिकेनं या प्रकल्पात विकासक कंपन्यांना दिलेले आहेत, असा आरोप किरीट सोमैया यांनी केला आहे.

ठाकरे सरकार आणि महापालिका आयुक्तांवर थेट आरोप : किरीट सोमैया यांनी याचिकेमध्ये ठळकपणानं नमूद केलेलं आहे की, महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात डीबीएस रियाल्टी ग्रुप, वातुल चोरडिया ग्रुप या विकासक कंपन्यांना 20 हजार कोटी रुपयांचं कंत्राट दिलं गेलं. प्रकल्पग्रस्तांना घरं देण्याच्या नावाखाली महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांचा या सवलती देण्यात सहभाग असल्याचा आरोप सोमैया यांनी केलेला आहे. जनहित याचिका क्रमांक 32725/ 2023 असा आहे.

हेही वाचा :