केरळ - शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यावरून गेल्या काही काळापासून केरळमधील राजकारण तापले आहे. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे. केरळ मधील सरकार हे कम्युनिस्ट सरकार असून ते हिंदू भक्तांच्या श्रद्धेवर अन्याय करत आहे, असा आरोप विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय महामंत्री परांडे यांनी केला आहे.
केरळ सरकारचा हिंदू आस्था तोडण्याचा प्रयत्न, विश्व हिंदू परिषदेचे आरोप
केरळ राज्यात जे सरकार आहे ते हिंदुत्ववादी विरोधी सरकार आहे. केरळमध्ये आयप्पा स्वामींचे मोठे मंदिर आहे. या मंदिराला एक परंपरा आहे. त्यामुळे या मंदिरात 10 ते 50 वयातील महिलांना काही कारणास्तव प्रवेश दिला जात नाही. बाकी इतर राज्यातील सर्वच आयप्पा मंदिरांमध्ये अशी कोणतीही प्रथा नाही. परंतु या मंदिरात ही प्रथा वर्षानुवर्ष हिंदू श्रद्धा म्हणून मानली जात आहे. कम्युनिस्ट, मुस्लिम,मिशनरी महिला हिंदू आस्था तोडण्यासाठी या मंदिरात प्रवेश करत आहेत, असा आरोप विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय महामंत्री परांडे यांनी केला आहे.
काय आहे सबरीमाला मंदिर प्रवेश प्रकरण?
शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश नव्हता. या प्रकरणावरून संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता. मासिक पाळीत असलेल्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश नाकारणं म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्काचा हनन आहे, असा युक्तीवाद महिला संघटनांनी केला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात सर्वच महिलांना प्रवेश देण्याची अनुमती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयात सर्व वयाच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश आणि पूजा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला अजूनही यावर निर्णय घेता आलेला नाही. केरळमधील शबरीमाला हे मंदिर प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी कोट्यवधी भक्त दर्शनासाठी येतात. मक्का आणि मदीना यांच्यानंतर हे जगातील सर्वात मोठा तीर्थक्षेत्र मानलं जातं. याठिकाणी आयप्पा स्वामींचे भव्य मंदिर आहे.
