मुंबई :महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादाच्या ठिणगीच्या पार्श्वभूमीवर (Maharashtra Karnataka border dispute) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Karnataka CM Basavaraj Bommai) आज शुक्रवारी बेळगावला भेट देणार आहेत. मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांचा कटकातील बेळगावी दौरा 3 डिसेंबरला होणार होता, तो 6 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. बेळगावच्या आंबेडकरी संघटनांच्या विनंतीवरून पुढे ढकलण्यात आल्याचे ट्विट चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
बेळगाव हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा सीमावर्ती भाग आहे. ज्यावर दोन्ही राज्ये स्वतःचा दावा करतात. बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील ४० गावांवर आपला हक्क सांगितला. त्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, त्यांचे सरकार महाराष्ट्राची एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद आता शिगेला पोहोचला आहे.
का निर्माण झाला पुन्हा वाद?कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला म्हटले होते की, माझे सरकार कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यास सक्षम आहे आणि त्यांनी तसे केले आहे. बोम्मई यांनी दावा केला आहे की, जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील काही गावांनी कर्नाटकात विलीनीकरणाची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे दावे फेटाळून लावले. गेल्या काही काळात अशा कोणत्याही गावाने कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही. तसा चुकीचा प्रचार बोम्मई हे करत असल्याचे सांगितले जात (Belgaum Border issue) आहे.
ठाकरे यांची मागणी :महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई अचानक महाराष्ट्रातील ४० गावांवर दावा सांगून वेडे झाले आहेत? कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बोलण्याची हिंमत आपल्यात नाही, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचीही खिल्ली उडवली. त्यावर उत्तर देताना शिंदे म्हणाले होते- सीमाभागातील मराठी लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. ४० गावांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे. तसेच गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांनी पाकव्याप्त काश्मीरच्या धर्तीवर वादग्रस्त प्रदेश कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्रापर्यंत वाढवला होता. याशिवाय त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू असलेल्या क्षेत्राचा निर्णय होईपर्यंत तो केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची मागणी होत होती. २३ नोव्हेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली (Bommai will visit Belgaum today) आहे.
फडणवीस व बोम्मई ट्विट वॉर :कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी बुधवारी ट्विट केले होते - महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर प्रक्षोभक विधान केले आहे. त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. आमची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. तत्पूर्वी, फडणवीस यांनी ट्विट करत म्हटले होते- महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. बेळगाव-कारवार-निप्पाणीसह मराठी भाषिक गावे मिळावीत यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार लढा (Bommai on Maharashtra Karnataka border dispute) देईल.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद :
• बेळगावी, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारवार (उत्तर कन्नड जिल्हा). १९५६ मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी, महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी मराठी भाषिक बेळगावी वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला. नगर, खानापूर, निपाणी, नंदगड आणि कारवार महाराष्ट्राचा भाग बनवण्याची मागणी होती.
यावरून कर्नाटकात वाद सुरू झाला. तेव्हा कर्नाटकात म्हैसूर होते. म्हैसूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगपा, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व्हीपी नाईक यांनी यासाठी सहमती दर्शवली होती.
• महाजन आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ते बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस करू शकत नाही. मात्र बेळगावपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले बेलागुंडी गाव आयोगाने महाराष्ट्राच्या ताब्यात दिले.
• माध्यमांच्या अहवालानुसार, कर्नाटकला २४७ गावांसह बेलगावी मिळत असल्याने ते तयार होते, परंतु निप्पाणी आणि खानापूर गमावल्यामुळे ते असमाधानी होते.
हा वाद इतका वाढला की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही हा प्रश्न सुटू शकला नाही. दोन्ही राज्ये त्यांची जागा सोडत नाहीत आणि घेणार नाहीत या धोरणाला चिकटून आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उफाळून येत आहे. २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकातून ८१३ गावे मिळावीत, अशी मागणी केली. हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्याच्या सुनावणीला कर्नाटक गैरहजर राहून उलटतपासणी टाळत आहे.
