मुंबई- इंग्रजीचे शिक्षण मिळावे म्हणून काही इंग्रजी शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठीचा जीआर रद्द करण्यात आला असला आहे. असे असले तरी राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षण हक्कापासून वंचित राहणार नाही, त्यासाठी सरकारकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जाईल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी आज व्यक्त केला.
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना काही नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासंदर्भातील जीआरला तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यात कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी आम्ही नवीन ५२ शाळा सुरू करणार आहोत, तर काही जुन्या इंग्रजी माध्यमांच्या आणि एकलव्य शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शिक्षण कसे मिळेल याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण पाडवी यांनी दिले.
राज्यातील नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगली वागणूक दिली जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. तर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नसतानाही लाखो रुपयांचे शुल्क या शाळा आकारत होत्या. यामुळे आम्ही नवीन शाळा तयार करून विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणार आहोत. यासाठी इंग्रजीचे चांगले शिक्षक राज्यात सध्या मिळत नसल्याने इतर राज्यातील शिक्षक भरण्यासाठी आम्ही परवानगी घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील सरकारच्या काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या मॉडर्न स्कूल या शाळा बंद करून त्यातील विद्यर्थ्यांना नामांकित म्हणजेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची योजना आणण्यात आली होती. त्यासाठी २५ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे मागील चार वर्षांत इतके प्रवेश होऊ शकले नाहीत. मागील शैक्षणिक वर्षांत तर केवळ ४ हजार २७२ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश झाले होते. यामुळे यंदा आम्ही या प्रवेशासाठीचा जीआर रद्द केला असला तरी आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देवू, असा विश्वासही आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी व्यक्त केला.
राज्यात आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या आश्रमशाळा आणि विद्यार्थ्यांची संख्या -
शाळा आणि विद्यार्थी संख्या -
शासकीय आश्रमशाळा ४१९
विद्यार्थी संख्या - १, ३९,४१९
(आश्रमशाळेत न राहणारे) ४०,९५६
एकुण विद्यार्थीसंख्या - १,८०,७७५
अनुदानित आश्रमशाळा - ५५६