मुंबई - देशभरात कोरेगाव-भीमा प्रश्नावरून राजकीय गदारोळ सुरू आहे. त्यातच सरकारी अनास्थेमुळे या प्रकरणाचा तपास आयोग गुंडाळणार असल्याचे न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांनी सांगितल्याची माहिती डॉ. पक्षकार संजय लाखे पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा - "कोरेगाव भीमा प्रकरणातील दोषींना वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न"
कोरेगाव-भीमा दंगल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती पटेल आयोग नेमला होता. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही मानधन किंवा भत्ते मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 'राज्य सरकार सहकार्य करत नाही. कागदपत्र, साहित्य न पुरवणे, पुरेशा सोई आणि कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे आम्ही आयोगाचे कामकाज बंद करत असून याबाबत मुख्य सचिवांना कळवत आहोत,' अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया पटेल यांनी दिली.
हेही वाचा - 'निर्भया' प्रकरणातील दोषींची फाशी पुन्हा लांबणीवर...
हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी परिस्थितीतून घेतला आहे. यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकार जबाबदार असून सत्य लपवण्यासाठी सुनियोजित पद्धतीने हा प्रकार घडवल्याचा आरोप पक्षकार डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने याबाबत दखल घेऊन आयोगाच्या अडचणी सोडवून सत्य बाहेर येऊ द्यावे, असे आवाहनही लाखे पाटील यांनी केले.