Judge Bharati Dangre : पक्षपातीपणाच्या आरोपानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची सुनावणी करण्यापासून माघार

Judge Bharati Dangre : आर्थिक गुन्ह्याच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर आता त्यांनी या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून माघार घेतली आहे.

मुंबई Judge Bharati Dangre : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी गुरुवारी आर्थिक गुन्ह्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून माघार घेतली. त्यांना एका व्यक्तीकडून पक्षपाताचा आरोप करणारं पत्र मिळालं होतं. त्यानंतर त्यांनी हे पाऊल उचललं. या प्रकरणापासून माघार घेताना त्यांनी पत्र पाठवणाऱ्याची सत्यता आणि ओळख तपासण्यासाठी सीबीआय (CBI) चौकशीची मागणी केली आहे.

माघार घेण्याचं तपशीलवार कारण सांगितलं : न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी ५ पानी आदेशाद्वारे सुनावणीपासून माघार घेण्याचं तपशीलवार कारण सांगितलं. मी कारण न सांगताही माघार घेऊ शकली असती, असं त्या म्हणाल्या. असे घटक त्यांच्या कामांनी न्यायप्रणालीला त्रास देतात. न्यायाधीशांनी माघार घेतल्यानंतर ते यातून कोणत्याही परिणामाशिवाय सहीसलामत सुटतात. त्यामुळे आता न्यायप्रणाली प्रती निष्ठेवर भर देण्याची गरज असल्याचं न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या. सीबीआय आता या प्रकरणी पत्र पाठवणाऱ्याची पडताळणी करण्याची शक्यता आहे.

माघार घेणे हा एकमेव पर्याय : न्यायमूर्ती डांगरे यांनी नमूद केलं की, पत्र मिळाल्यानंतर पक्षपातीपणाच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून या प्रकरणापासून स्वत: माघार घेणं किंवा काम पुढे चालू ठेवणं, दोन्ही पर्याय त्यांच्यासाठी खुले होते. 'न्यायाधीश निःपक्षपाती असू शकतात. परंतु जर तो किंवा ती तसे नाहीत, असा समज एका पक्षाकडून केला जात असेल, तर माघार घेणे हा एकमेव पर्याय असल्याचं', त्या म्हणाल्या. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी, अशाप्रकारे न्यायाधिशांवर आक्षेप घेण्याची ही काही पहिली वेळ नाही, असंही निदर्शनास आणलं.

२०२१ मध्ये दाखल एका पुनर्निरीक्षण अर्जावर सुनावणी करत होत्या : न्यायमूर्ती भारती डांगरे ह्या २०२१ मध्ये दाखल एका पुनर्निरीक्षण अर्जावर सुनावणी करत होत्या. सीबीआयने दाखल केलेल्या आर्थिक गुन्ह्यात, रॉयल डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि खेमानी डिस्टिलरीजचे संचालक सुरेश खेमानी आणि अशोक खेमानी यांच्यासह ४ जणांनी हा अर्ज दाखल केला होता. खेमाणींविरुद्ध अबकारी शुल्क चुकवल्याप्रकरणी दमण न्यायालयात खटला सुरू होता. दमण येथील न्यायालयानं त्यांची मुक्तता याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

हेही वाचा :