भीमा कोरेगाव प्रकरण: 'केंद्राचा 'हा' निर्णय राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा'

केंद्र सरकारने भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाचा तपास आता एनआयए (राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीकडे) सोपवला आहे. भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एसआयटी नेमण्याच्या हालचाली सुरु होत्या. यातच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय हा असंविधानिक व राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारने भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाचा तपास आता एनआयएकडे (राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीकडे) सोपवला आहे. भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एसआयटी नेमण्याच्या हालचाली सुरु होत्या. यातच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय हा असंविधानीक व राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाची सोखल चौकशी करावी. त्यासाठी एसआयटी नेमावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्या दृष्टीने राज्य सरकारने चर्चाही सुरु केली होती. मात्र, तेवढ्यात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा तपास आता एनआयएकडे दिला आहे. त्यामुळे आता केंद्र व राज्य सरकारमध्ये संघर्षाला तोंड फुटले आहे. यावरुन आव्हाड आक्रमक झाले असून, राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.