मुंबई:जानेवारी महिन्याच्या शेवटी होणारी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी (JEE Main exam postponed) आणि गुणांच्या पात्रतेचा निकष शिथिल करावा अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाचे सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती एस.जी.चपळगावकर यांनी ही मागणी फेटाळून लावली (no urgent hearing) आहे तसेच नियमित कोर्टाकडे दाद मागण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जेईई मुख्य परीक्षा 24 ते 31 जानेवारीदरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे यावर आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे. जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या मागणीसह आयआयटीमध्ये प्रवेशास पत्र होण्यासाठी 75 टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करावा (plea filed on eligibility criteria) अशी मागणी वकील अँड. अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. तसेच जेईई मुख्य परीक्षा घेण्याबाबत आणि परीक्षेच्या पात्रता निकषाबाबत केंद्रीय परीक्षा संस्थेने 15 डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेलाही या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
आयआयटीमधील प्रवेशासाठी उच्च माध्यमिक परीक्षेतील 75 टक्के गुणांचा पात्रता निकष किमान उत्तीर्ण गुणांपर्यंत शिथिल करण्यात यावा. मागील वर्षीपर्यंत 75 टक्के गुणांचा पात्रता निकष लागू नव्हता असेही सहाय यांनी याचिकेत म्हटले आहे. अचानक करण्यात आलेल्या पात्रता निकषांतील बदलामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसू शकतो असेही याचिकेत म्हटले आहे. जेईई परीक्षेच्या कालावधीत 12 वीच्या विविध राज्य व अन्य परीक्षा मंडळांच्या पूर्वपरीक्षा होणार आहेत. बहुतांश राज्य मंडळांनी जानेवारीमध्ये त्यांच्या पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षांचे वेळापत्रक आखले आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आयआयटी जेईई मुख्य परीक्षा देणे शक्य होणार नाही. जेईई परीक्षेची घोषणा शेवटच्या क्षणी करण्यात आली असून साधारणपणे वेळापत्रकाच्या तीन चार महिने आधी परीक्षा जाहीर होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षांच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. परंतु जानेवारीमधील नियोजित मुख्य परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही असेही याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती एस.जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर आले असता खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला त्यामुळे याचिकेवर नियमित न्यायालयासमोर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
