मुंबई - निसर्ग वादळाचा तडाखा बसल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः रायगड जिल्ह्याला भेट देऊन पाहणी केली आणि संपूर्ण आढावा घेतला. जाण्यापूर्वीच या जिल्ह्यासाठी १०० कोटी रुपयांची मदत जाहिर केली होती. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या घरच्या जिल्ह्याकडे म्हणजे पुण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, उत्तर रत्नागिरीकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप जनता दल सेक्युलरकडून करण्यात आला आहे.
निसर्ग वादळाने कोकण किनारपट्टीला तडाखा दिला. यामुळे रायगड जिल्ह्यात ज्याप्रकारे हानी झाली तशीच वा तेवढीच हानी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या उत्तर भागात विशेषतः दापोली आणि मंडणगड या दोन तालुक्यात झाली आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील वादळग्रस्त भागासाठी ही तातडीची मदत जाहिर करण्याची मागणी जनता दल पक्ष व कोकण जन विकास समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
प्रत्यक्षात रत्नागिरी जिल्ह्याचा उत्तर भाग आणि रायगड जिल्ह्यात वादळाने मोठी हानी झाली आहे. हजारो घरांची पडझड झाली असून आंबा, नारळ आणि सुपारीच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात जवळपास २८ हजार घरांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय हजारो झाडे मोडून वा उन्मळून पडली आहेत. चार दिवस होत आले तरी या भागातील वाहतूक तसेच वीजपुरवठा सुरळीत झालेला नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणाही गावांपर्यंत पोहोचलेली नाही.
दापोली तालुक्यातील हर्णे, केळशी, मुरुड, कर्दे, लाडघर, आंजर्ले दाभोळ, जुवेकर मोहल्ला आदी किनारपट्टीवरील गावांना मोठा फटका बसला आहे. १८ हजाराहून अधिक घरांची पडझड झाली आहे. तर मंडणगड तालुक्यातील मुर्डी, करंजे, उंबरशेत, कोंडगाव, बहिरवल्ली, कुंभार्ली, पन्हाळी, चिंचोळी, साेवेली, पंदेरी आदी गावातील आठ हजार घरांची पडझड झाली आहे. रत्नागिरी व गुहागर तालुक्यातील किनारी भागातही काही प्रमाणात फटका बसला आहे. मात्र, मदतीचा हात पुढे करताना या संपूर्ण जिल्ह्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर यांनी केला आहे.
ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर वादळाचा तडाखा बसलेला असल्याने घरे, गोठे यांची तातडीने दुरुस्ती करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्याप्रमाणेच रत्नागिरी जिल्ह्यासाठीही १०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करावी आणि यातून घरे, गोठे आणि बागायतचे नुकसान झालेल्या रहिवाशांना तातडीची १० ते २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणीही या सर्वांनी जनता दल (से) पक्ष तसेच कोकण जनविकास समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे आहे.
