मुंबई-केंद्र सरकारने देशभरात कौशल्य विकासाचा मोठा गाजावाजा केला. मात्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात आयटीआयसाठी नवीन इंटेक कॅपॅसिटी(पटसंख्या) धोरण आणल्यामुळे राज्यातील सरकारी आयटीआय मधील प्रवेशाच्या जागा मोठ्या प्रमाणात घटल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात आयटीआयच्या प्रवेशाला मागणी असतानाही यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत अनेकांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून राज्यातील सरकारी आणि खासगी आयटीआयमधील प्रवेशाची ऑनलाईन प्रक्रिया सोमवार 3 जूनपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात असलेल्या सरकारी आयटीआयमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल दोन हजाराहून अधिक प्रवेशाच्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्या तुलनेत खासगी आयटीआयमधील जागा मुबलक प्रमाणात वाढल्या असल्याचेही समोर आले आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले नवीन इंटेक कॅपॅसिटी धोरण कारणीभूत ठरले आहे.
राज्यात सध्या ४१७ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) कार्यरत आहेत. तर खासगी आयटीआय या ४७२ होत्या. त्यात यंदा ६५ आयटीआय वाढले असल्याने ही संख्या आता ५३७ वर गेली असून खासगी आयटीआयमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात मुबलक जागा उपलब्ध होणार असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
राज्यात असलेल्या सरकारी आणि खासगी आयटीआय मध्ये १ लाख ३७ हजार ३०० प्रवेशाच्या जागा आहेत. यात सरकारी आयटीआयमध्ये ८९ हजार ६१६ आणि खासगी आयटीआयमध्ये ४७ हजार ६८४ इतक्या प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध असल्याची माहिती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक योगेश पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.