मुंबई ISIS Module Case : पुणे इसिस मॉड्युल प्रकरणांमध्ये शनिवारी (4 नोव्हेंबर) उशिरा या संदर्भातील आरोपपत्र ईडीकडून दाखल करण्यात आले. मात्र, आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती राष्ट्रीय तपास संस्थेचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए एम पाटील यांनी फेटाळली.
90 दिवसानंतर मुदतवाढ दिली गेली होती :खरं तर नियमानुसार आरोपपत्र दाखल करण्याचा कालावधी 90 दिवस आहे. परंतु राष्ट्रीय तपास संस्थेनं त्यानंतरदेखील मुदतवाढ मागितली होती. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयानं 16 ऑक्टोंबर 2023 रोजी 21 दिवसांची मुदत वाढ आरोपपत्रासाठी दिली होती, अशी बाजू आरोपींच्या वतीनं वकील हसनेन काझी यांनी मांडली.
- आरोपत्र दाखल करण्यासाठी पहिली मुदतवाढ 21 दिवसांची :16 ऑक्टोबरनंतर 21 दिवस म्हणजे पाच नोव्हेंबरपर्यंत मुदत होती. त्यामुळेच राष्ट्रीय तपास संस्थेनं राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयात पुन्हा मुदत वाढ मिळावी, असा अर्ज दाखल केला. मात्र दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देणारा अर्ज राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयानं फेटाळला. शनिवारी सायंकाळी उशिरा न्यायालयानं अर्ज फेटाळला.
पुरावे गोळा करण्यासाठी मुदतवाढ हवी :राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या वतीनं सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद केला की, इसिस मॉड्युल प्रकरणांमध्ये भारताच्या अखंडतेवर घाला घालण्याचा प्रकार सुरू आहे. देशाची सुरक्षितता यामुळं धोक्यात येत आहे. पुणे येथून अनेक आरोपी पकडले आहेत. तेव्हा याबाबत जे अटक केलेले आरोपी आहे, त्यांच्याकडून चौकशी आणि इतर पुरावे प्राप्त करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयाला अधिक वेळ द्यावा.
आरोपीपत्रासाठी आधी मुदतवाढ दिली गेली :या संदर्भात आरोपीचे वकील हसनेन काझी यांनी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या मुद्द्याचे खंडन केले. त्यांनी पुन्हा आरोप पत्र दाखल करायला मुदतवाढ देऊ नये, अशी न्यायालयाला विनंती केली. त्यांनी हे देखील मांडले की, सातपैकी चार आरोपींचे प्रतिनिधित्व वकील ताहेर कुरेशी करतात. त्यांनी पुढे मांडलं की मोहम्मद शहा नवाज आरोपी आहे. त्याच्या चौकशी वेळी मुदतवाढ राष्ट्रीय तपास संस्थेला दिलेली होती.