मुंबई -तपास यंत्रणेने कसा तपास करायचा, कोणाला अटक करायची, हे सल्ला देण्याचे काम मीडियाचे आहे का? तपास करण्याचे काम तपास यंत्रणेचे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने काही माध्यमांना फटकारले. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी मीडिया ट्रायल सुरू असल्यामुळे याच्याविरोधात माजी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना काही मीडिया हाऊसच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांचा पक्ष ठेवण्यात आला होता. मीडियाच्या वृत्तांकनावर बंदी घालण्याचे आदेश कशाप्रकारे देण्यात येऊ शकतात? असा प्रश्न काही मीडिया हाऊसच्या वतीने न्यायालयात विचारण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना कुठल्याही मीडियाच्या वृत्तांकनावर बंधने घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केलेली नसून कुठल्याही पोलीस तपासामध्ये माध्यमांनी ढवळाढवळ करून, कोण दोषी आहे किंवा कोण निर्दोष आहे हे ठरवू नये, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले.
सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी काही वृत्तवाहिन्यांकडून रिया चक्रवर्ती ही आरोपी असून तिला अटक करावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. यासाठी सोशल माध्यमांवर हॅशटॅगसारखी मोहीम सुद्धा सुरू करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अस्पी चिनॉय यांनी उच्च न्यायालयामध्ये निदर्शनास आणून दिले होते. पोलिसांचा तपास सुरू असताना एखाद्या व्यक्तीला अटक करा, असे प्रसारमाध्यमांनी म्हणणे म्हणजे सर्व प्रकारच्या मर्यादा ओलांडण्यासारखे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने वर्तमानपत्रांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना आहेत, मात्र वृत्तवाहिन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना नाहीत, असेही चिनॉय यांनी म्हटले आहे.
विशिष्ट प्रकारचे जनमत तयार करून न्यायालयाच्या आधीच एखाद्याला दोषी ठरविणे म्हणजे समांतर न्यायालय चालविण्यासारखे आहे, यामुळे सामाजिक स्थितीत किती नुकसान होते, याची जाणीव आहे का?, तपासाचे काम मीडियाचे नाह,. असा युक्तिवाद पोलिसांच्या वतीने चिनॉय यांनी केला.
तसेच न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्ड अॅथोरिटीने आलेल्या तक्रारींवर वृत्तवाहिन्यांना काही आदेश दिले आहेत का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला असता, भारतातील वृत्तवाहिन्या न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्ड अथोरिटीच्या सदस्य नसल्याचे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला सोमवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
