महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

आरोपीचे पोलीस कोठडीत कपडे काढले, उच्च न्यायालयाचे सरकारला खुलासा करण्याचे आदेश - पोलीस कोठडीत कपडे काढले

Bombay High Court : पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीचे चौकशी दरम्यान कपडे काढल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयानं सरकारला जाब विचारलाय. कोठडीत असलेल्या आरोपीचे कपडे काढण्याची गरज काय? असं न्यायालय म्हणालं.

Bombay High Court
Bombay High Court

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jan 2, 2024, 10:48 PM IST

मुंबई Bombay High Court :पोलीस कोठडीमध्ये असलेल्या आरोपीचे कपडे काढण्याची गरज काय? यावर खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिले.

काय आहे प्रकरण : झालं असं की, मुंबईतील एका संगीत शिक्षकावर विनयभंगाचा आरोप आहे. या शिक्षकाविरोधात ताडदेव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी शिक्षकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. मात्र चौकशी दरम्यान शिक्षकाला नग्न करण्यात आलं. तसेच त्याला मारहाणही करण्यात आल्याचाही आरोप आहे.

पत्नीची उच्च न्यायालयात याचिका : ही बाब शिक्षकाच्या पत्नीला कळताच तिनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पोलीस कोठडीत पतीचे कपडे काढल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलाय. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि आपल्या पतीला पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्यामुळं नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. तसेच पोलिसांनी आरोपीवर जी कलमं लावली, ती जामीनपात्र असूनही पोलिसांनी आरोपीला जामीन देण्यात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आलाय.

दोन लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश : या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. संगीत शिक्षकास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दोन लाख रुपये भरपाई दिली जावी, असा आदेश उच्च न्यायालयानं दिला आहे. यानंतर न्यायालयानं, असं करण्यामागे पोलिसांचा हेतू काय होता?, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. या प्रकरणाची सुनावणी 18 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का :

  1. घरगुती हिंसाचार प्रकरणी प्रत्येकाला कौटुंबिक न्यायालयात जाण्याचा हक्क - मुंबई उच्च न्यायालय
  2. ग्रंथपालाच्या पत्नीबाबत प्राचार्यांनी घाणेरडे शब्द उच्चारणे पडले महागात; पोलीस महासंचालकाद्वारे चौकशी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
  3. "संबंध नसताना याचिका दाखल करता", मुंबई उच्च न्यायालय कडाडलं; १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला

ABOUT THE AUTHOR

...view details