मुंबई :मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये एक लाखापेक्षा अधिक मॅनहोल्स असल्याची बाब महापालिकेनेच उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नुकताच आदेश दिला होता की, मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वार्डातील खड्ड्यांची तपासणी अ‍ॅडवोकेट कमिशनर करेल. आता ते काम न्यायालयाच्या आदेशामुळे अखेर सुरू झाले आहे.
आयुक्त आणि सहाय्यक अभियंत्याची मदत :देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी याबाबत प्रत्येक प्रभागातील सहाय्यक आयुक्त, त्यांच्यासोबत सहाय्यक अभियंता आणि इतर कर्मचारी मंडळी मदतीला दिली होती. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक प्रभागातील प्रत्येक वकील यांना अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर म्हणून या पदावर नियुक्त केलं होतं. त्या वकिलांच्या पॅनलने बुधवारी याबाबत प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली.
खड्ड्यांबाबत प्रत्यक्ष पाहणी होईल:प्रत्येक प्रभागातील सहाय्यक आयुक्त, मुख्य अभियंता तसेच उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले अ‍ॅडवोकेट कमिशनर यांची समिती त्या प्रभागात खड्ड्यांबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करेल आणि ते सर्वेक्षण पूर्ण करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयामध्ये सादर करणार आहेत.
'या' बाबीकडे वेधले लक्ष:मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये पूर्व द्रुतगती मार्ग, पश्चिम द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई महानगरपालिकेचे मार्ग या सर्वांवर मिळून एक लाखापेक्षा अधिक खड्डे आहेत. ज्यामुळे माणसांचा जीव जाण्याचा धोका आहे. ही बाब वकील असलेल्या याचिकाकर्त्या रुजू ठक्कर यांनी जनहित याचिकेमध्ये मांडली होती. त्यांच्या मुद्द्यांची दखल घेत आणि प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या यावर कटाक्ष टाकत मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी महापालिकेचे आयुक्त यांना प्रत्यक्ष पाचारण केले. दरम्यान खड्ड्यांची तपासणी करण्यासाठी अ‍ॅडवोकेट कमिशनर नेमण्याचे घोषित केले होते.
'मॅनहोल्स'ला झाकणे लावण्याचा आदेश:खड्ड्यांची पाहणी करताना ज्या ठिकाणी मॅनहोल्स उघडे असतील, त्याला झाकणं लागले नसतील तर तेथे त्वरित 24 तासांच्या आत झाकणे बसवण्याचे देखील न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत. तसेच या ठिकाणी जर कोणी खड्ड्यामुळे जखमी झालं किंवा पडलं किंवा अपघात झाला तर त्याला तातडीने वैद्यकीय सेवा उपचार पुरवण्याचे देखील आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. या सर्व बाबी आहेत किंवा नाहीत याची खातरजमा देखील अ‍ॅडवोकेट कमिशनर म्हणजेच प्रत्येक वार्डामधील उच्च न्यायालय नियुक्त वकील ते करतील.
हेही वाचा:
- मुंबईतील खड्ड्यांसाठी निविदा : रस्त्याच्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करा - रवी राजा
- मुंबई : खड्डे पाहून महापौरांचा चढला पारा; अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावर
- मुंबईतील रस्त्यावरील सर्वात मोठे 20 खड्डे बुजवण्यासाठी रोड मॅप तयार करा, मुंबई पालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे निर्देश, पुढील सुनावणीस हजेरीचेही दिले आदेश
