मुंबई :आंतरधर्मीय विवाहांचा मागोवा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्या संबंधित महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा विरोध नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्रातील विरोधी राजकीय पक्षांची बैठक उद्या होत आहे. यामध्ये राज्यातील मान्यवर साहित्यिक चित्रपट क्षेत्रातील कलावंत, महिला संघटना सामाजिक राजकीय संघटनांचे नेते तसेच मविआ मधील नेते सुप्रिया सुळे, विद्याताई चव्हाण मनीषा कायंदे उपस्थित राहणार आहेत.
राजकीय पक्षांची बैठक :आंतरधर्मीय विवाहांचा मागोवा घेण्यासाठी व त्या संबंधित समिती स्थापन करण्या संबंधित महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा विरोध नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्रातील विरोधी राजकीय पक्षांची बैठक उद्या होत आहे. यामध्ये राज्यातील मान्यवर साहित्यिक चित्रपट क्षेत्रातील कलावंत, महिला संघटना सामाजिक राजकीय संघटनांचे नेते तसेच मविआ मधील नेते सुप्रिया सुळे, विद्याताई चव्हाण मनीषा कायंदे उपस्थित राहणार आहेत.
संघटनांचा विरोध :राज्यामध्ये 'लव जिहाद' या मुद्द्यावरून धार्मिक संघटनांनी अनेक आंदोलने आणि मोर्चे काढले. त्यानंतर शासनाने आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांच्या संदर्भात एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घोषित केला. आता त्याची अंमलबजावणी म्हणून समिती देखील स्थापन केलेली आहे. उपरोक्त समितीच्या स्थापनेच्या विरोधात राज्यातील शेकडो संघटनांनी, विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारकडे तीव्र निषेध नोंदविला आहे.
राज्यघटनात्मक हक्कांवर अतिक्रमण :आंतरधर्मीय विवाहाच्या संदर्भात मागोवा घेण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे .ती समिती स्थापन करताना राज्यघटनेमध्ये नमूद असलेल्या विविध अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे असे ह्या सार्व आक्षेप घेणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे. शासनाने हा जो शासन निर्णय जारी केलेला आहे. त्या अंतर्गत समिती स्थापन केलेली आहे. त्यामुळे विविध नागरीक व सामजिक गट यांच्या मूलभूत अधिकारावर आक्रमण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे एकत्रितरित्या ह्या शासन निर्णयाचा होणारा दीर्घकालीन परिणाम आणि त्यामुळे आपल्या राज्यात निर्माण होणाऱ्या विकृत, तणाव पूर्वक वातावरणाबद्दल खूप चिंतित आहोत; अशी देखील अनेक सामाजिक संघटनांची भूमिका आहे.
समिती वादाच्या भोवऱ्यात :धर्माबाहेर विवाह करणाऱ्या मुलीबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली एक समिती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. राज्याचे महिला बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ची स्थापना केल्याचे सरकारने जाहीर केले. या समितीच्या नावात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय असा उल्लेख होता. मात्र 15 डिसेंबर सरकारने नवीन सरकारी आदेश जीआर प्रसिद्ध केला.