मुंबई - कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला मुलाखत दिली आहे. कोरोना रुग्णांची वाढता संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन कशापद्धतीने काम करत आहे, मृत्यूदर रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, यासह अनेक मुद्द्यांवर टोपे यांनी सविस्तरपणे विवेचन केले. नागरिकांनी 'एसएमएस' अर्थात सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कचा वापर करणे आणि सॅनिटायजरचा वापर करणे कसे महत्त्वाचे आहे, हेही त्यांनी पटवून दिले.
दररोज ४० हजार चाचण्या, ९ लाखांहून अधिक टेस्ट -
राज्यात दीड लाखांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. यातील बरेचसे रुग्ण लक्षणविरहीत होते. १० ते १५ टक्के लोकांना किरकोळ लक्षणे असतात. हे लोक साध्या उपचाराने बरे होतात. जवळपास ३ ते ४ टक्के लोक गंभीर असतात. यातील लोकांना आधीच कुठलातरी आजार असतो. यामुळे मृत्यूचे प्रमाण 3 ते साडेचार टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. एका लॅबवरून आपण १५० लॅबवर पोहोचलो असल्याचेही ते म्हणाले. यामुळे आपण मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करू शकतो. 105 लॅबमुळे आज एका दिवसाला आपण ४० हजार चाचण्या करू शकतो, अशी माहितीही यावेळी त्यांनी दिली. जवळपास 86 हजार लोक बरे होऊन घरी गेलेत, ही चांगली बाब असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गरीब कोरोनाचा रुग्ण हा महाविकासआघाडी सरकारचा केंद्रबिंदू असल्याचेही ते म्हणाले. ९७७ उपचार हे मोफत केले जातात. एक हजार रुग्णालयात हे मोफत उपचार होतात. यासाठी खासगी रुग्णालयातील बेड्स घेतले आहेत. आयएमएकडून डॉक्टरांचीही मदत घेतलेली आहे. पीपीई किट्सबाबत राज्य स्वयंपूर्ण झाले आहे, असेही ते म्हणाले. खासगी लॅबमध्ये कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी पूर्वी 4 हजारांहून अधिक रुपये मोजावे लागत होते मात्र आता तो दर आम्ही 2200 रुपयांपर्यंत आणला असल्याचेही टोपे यांनी सांगितले.
SMS पद्धतीने जगणे गरजेचे -
अनलॉकमुळे संक्रमणाची गती वाढलेली आहे. रुग्णांच्या वाढत्या आकड्यापेक्षा मृत्यूदर हा अधिक चिंतेचा विषय आहे. नागरिकांनी 'एसएमएस' अर्थात सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कचा वापर करणे आणि सॅनीटायजरचा वापर करणे कसे महत्त्वाचे आहे, हेही त्यांनी पटवून दिले. कोरोनाबरोबर आपल्या जगायला लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.
अधिकचे पैसै उकळल्यास खासगी रुग्णालयांवर थेट कारवाईचे आदेश -
सर्व खासगी रुग्णालयात आम्ही प्रत्येकी एक डेझिगनेटेड अधिकारी दिलेला आहे. संबंधित रुग्णालयात रुग्णांना 80 टक्के बेड्स पुरवले जात आहेत की नाही तसेच रुग्णालय ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच पैसे आकारत आहे की नाही, हे पाहण्याचे काम संबंधित अधिकारी करतील. यानंतरही अशाप्रकारची तक्रार करायची असल्यास 1916 या सरकारच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर कळवल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही टोपे यांनी बोलताना दिले.