मुंबई - महानगरक्षेत्रात अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. या प्रवेशासाठी मागील तीन वर्षांमध्ये झालेल्या प्रवेशांच्या गैरप्रकाराची माहिती लपवण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाने केला आहे. शिक्षण विभागाने प्रवेशांचा ऑडिट रिपोर्ट जाहीर केला मात्र, त्यात नेमकी प्रवेशाची माहितीच दडवली असल्याने यंदाही काही गुणवंत विद्यार्थ्यांवर प्रवेशाला मुकण्याची वेळ आली आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी राबवण्यात येत असलेल्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्यांक महाविद्यालय आणि इतर महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशात मोठा गोंधळ निर्माण करण्यात आला होता. त्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी संबधित संस्थेचा ऑडिट रिपोर्ट जाहीर होणे आवश्यक आहे. असे असताना मागील वर्षांतील प्रवेशाची माहितीच या ऑडिटमध्ये दडवण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्याही प्रवेश प्रक्रियेत ऑनलाइन प्रवेशाच्या नावाने मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईत मागील वर्षी झालेल्या अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अर्धा डझनहून अधिक अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रियेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले होते. त्यासंदर्भात विधानभवनात चर्चा होऊन त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी दिले होते. मात्र, अद्याप ही चौकशी आणि संबंधितांवर कारवाई होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, मागील वर्षाच्या प्रवेशाचा ऑडिट रिपोर्टही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सादर केला नसल्याने याविषयी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी आक्षेप घेतला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते, त्यांच्याच हातात यंदाही प्रवेश प्रक्रिया देऊन सरकारने गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्याचा विडा उचलला आहे काय? असा सवाल आमदार गाणार यांनी उपस्थित केला आहे.
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी कायम अग्रेसर असलेल्या सिस्कॉम संस्थेनेही यावर आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये राबवण्यात आलेल्या अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार आणि गोंधळ समोर आला आहे. मात्र, हा गोंधळ जनतेसमोर येऊ नये म्हणून त्यासाठीची माहितीच दिली जात नसल्याचा आरोप सिस्कॉम या संस्थेने केला आहे. मागील वर्षी झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अकरावी प्रवेशासाठी असलेल्या प्रवेश समितींसाठी ऑनलाइन प्रवेशासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय पारित केला होता. मात्र, तरीही जाणीवपूर्वक मूळ शासन निर्णयातील तरतुदींना बगल देण्यात आली. यात अनेक प्रवेश समितीतील प्रमुख, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सामील होते. प्रवेश समिती ऑनलाइन प्रवेशाच्या नावाखाली विद्यार्थी आणि पालकांकडून कोट्यवधी रक्कमेची वसूल करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत असल्याचा आरोप सिस्कॉम संस्थेच्या शिक्षण सुधारणा प्रमुख वैशाली बाफना यांनी केला आहे.
