मुंबई -एकीकडे गेल्या दोन महिन्यापासून संपावर ( ST Workers Strike ) ठाम असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वारंवार कामावर येण्याचे आवाहन करुनही कर्मचारी कामावर येत नाही आहे. मात्र, दुसरीकडे संप काळात प्रामाणिकपणे राबणाऱ्या १५०पेक्षा जास्त एसटी अधिकाऱ्यांवर महामंडळाकडून अन्याय होत आहे. ( Injustice to ST Staff ) गेल्या तीन वर्षांपासून वेतन निश्चिती न झाल्यामुळे आज कमी पगारात या एसटी अधिकाऱ्यांना राबावे लागत राबावे लागत आहे.
ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी याबाबत माहिती देताना हक्काच्या वेतन निश्चितीपासून वंचित -
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०१६पासून सरळसेवा भरती प्रक्रियेद्वारे नियुक्त झालेल्या व नियमित बढती पात्र ठरलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. स्थायीकरण होऊन तीन वर्ष उलटून ही एसटी प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांची वेतन निश्चिती न केल्याने गेली ७ वर्ष हे अधिकारी अत्यंत कमी पगारात काम करीत आहेत. सन २०१६-२०च्या करारातील वेतन वाढ, नियमितपणे वाढलेले महागाई, घरभाडे व इतर पुरक भत्तेदेखील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले नाहीत. याबाबतीत अधिकाऱ्यांनी परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे दाद मागितली आहे. कोणतीही कर्मचारी प्रशिक्षण व पर्यव्यक्षाधिन कालावधी पूर्ण करून आपल्या नियमित पदामध्ये स्थायी होतो. तेव्हा त्याचे वेतन सुधारित पद्धतीने निश्चित केले जाते. उपरोक्त १५० अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र गेली ३ वर्ष वेगवेगळ्या कारणांनी वेतन निश्चिती करण्याचा प्रस्ताव रेंगाळलेला आहे. संप काळात अतिशय सचोटीने व प्रामाणिकपणाने आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर आपल्या हक्काच्या 'वेतन निश्चिती'साठी असे तिष्ठत रहावे लागते, हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कारभावर अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा -Retired ST Workers Pension Scheme : एसटीच्या लेखा विभागाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन गिळून टाकली - श्रीरंग बरगे यांचा आरोप
...आम्हाला न्याय द्या -
एसटी महामंडळात सहाय्यक कार्यशाळा अधीक्षक, सहाय्यक वाहतूक अधीक्षक, आगार व्यस्थापक, विभागीय वाहतूक अधीक्षक, विभागीय वाहतूक अधिकारी, उप यंत्र अभियंता आणि सहाय्यक यंत्र अभियानात या पदावर राज्यभरात ५०० अधिकारी आहे. यापैकी १५० अधिकारी गेल्या ७ वर्षांपासून कर्तव्यावर काम करत आहे. कोरोना आणि संप काळात प्रामाणिकपणे काम करूनसुद्धा एसटी महामंडळ त्यांच्या हक्काच्या वेतन निश्चितीपासून वंचित ठेवत आहे. इतकेच नव्हे तर काय भत्तेदेखील मिळत नाही आहे. त्यामुळे महागाई काळात त्यांच्यावर कुटुंबीयांचा गाडा चालवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाने १५० अधिकाऱ्यांना नियमानुसार वेतन निश्चित करून द्यावेत, अशी माहिती ईटीव्ही भारतकडे केली आहे.
अवघड जागेच दुखणं - अधिकारी
ईटीव्ही भारतला एका एसटी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याचा अटीवर सांगितले की, कायद्यानुसार कर्मचारी प्रशिक्षण व परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करून नियमित पदामध्ये स्थायी होतो, तेव्हा त्याचे वेतन सुधारित पद्धतीने निश्चित केले जाते. मात्र, एसटी महामंडळाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अधिकारी असल्याने आम्हाला आंदोलन ही करता येत नाही. मागणीसुद्धा करता येत नाही. आम्ही परिवहन मंत्र्यांकडे याबाबद दाद मागितली आहे. यावर मंत्री महोदयसुद्धा लक्ष देत नाही आहे. त्यामुळे अवघड जागेच दुखणं आमचं झालं आहे.
एसटी महामंडळाची भूमिका काय -
याबाबत ईटीव्ही भारतला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर यांनी सांगितले की, पुढच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांचे वेतन निश्चिती करण्याचा प्रस्ताव येणार आहे. तेव्हा या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येईल.
