मुंबई:वेदांता समूह (vedanta project) आणि फॉक्सकॉन कंपनीचा प्रकल्प (foxconn project) गुजरात मध्ये गेल्यामुळे राज्यामध्ये मोठा राजकीय गदारोळ माजला आहे. हा प्रकल्प जाण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो आहे. आता आरटीआय कार्यकर्ते सतीश गावडे यांनी आरटीआयच्या अंतर्गत एमआयडीसी कडून याबाबत माहिती मागवली आहे. (RTI for vedanta project). मात्र यावर विरोधी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. आरटीआय कार्यकर्त्याला येवढ्या जलद कशी काय माहिती पुरवण्यात आली? एवढ्या गतीने प्रशासन कसे काम करायला लागले? असा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे (ambadas danve) यांनी उपस्थित केला आहे. तर आरटीआयच्या माध्यमातून पुन्हा खोटं बोलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत असल्याचा टोला काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे (atul londhe) यांनी लगावला आहे.
आरटीआय मधून समोर आलेली माहिती:आरटीआय मार्फत एमआयडीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने ५ जानेवारी २०२२ ला कंपनी स्थापन करण्याबाबत स्वारस्थ दाखवलं होतं. १४ मे रोजी कंपनीने गुंतवणूकीबाबत एमआयडीसीला पत्र पाठवलं. मात्र आघाडी सरकारने साडेचार महिने कोणताही पुढाकार घेतला नाही. त्यानंतर १५ जुलैला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 15 जुलैला पत्र लिहून राज्यामध्ये कंपनीने गुंतवणूक करावी अशी विनंती केली होती. 26 जुलैला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेदांता समूहाच्या उच्च अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. वेदांच्या समुहाचे सीईओ अनिल अग्रवाल यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रव्यवहारही केला. त्यानंतर 27 आणि 28 जुलैला कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तळेगाव येथील जमिनीची आणि सुविधांची पाहणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 ऑगस्टला कंपनीचे सीईओ आणि अग्रवाल यांची भेट घेऊन सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली.