राज्यातील उच्च शिक्षणात 93 कोटी रुपये खर्चाविना मुंबई :केंद्राने दिलेल्या अनुदानाच्या तुलनेत महाराष्ट्र शासनाने केवळ 283 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली होती. यामध्ये उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील साधने व इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा यासाठी हानिधी खर्च करायचा होता. मात्र महाराष्ट्र शासन 93 कोटी खर्च (93 crore Unexpended funds) करू शकले नाही. ही माहिती दस्तूर खुद्द महाराष्ट्राबाबत ऑडिट रिपोर्टमधून समोर आलेली (funds for higher education in state) आहे.
सुधारणा रखडल्या :राज्यातील उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले पाहिजे. याबाबत शासन आग्रही आहे. ग्रामीण भागात अद्यापही मोफत शिक्षण देणारे महाविद्यालय नाही. शासन म्हणतो परवडेल अशा स्वरूपात फी भरून उच्च शिक्षण घ्या. मात्र आजही राज्याच्या अनेक महाविद्यालयामध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर सोयी सुविधा मूलभूत साधन विद्यार्थ्यांना मिळाला हवी. ती संपूर्णपणे मिळत नाही. त्याचे कारण शासन आपला निधी वेळेवर खर्च करत नाही. ही बाब महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षणासंदर्भात ऑडिट रिपोर्टमधून समोर आलेली आहे. भारताच्या महालेखापाल यांनी महाराष्ट्र बाबतचे लेखापरीक्षण केल्यानंतर ही माहिती समोर (Unexpended funds for higher education in state) आली.
निधी अखर्चित :2017 ते 2022 तेराव्या पंचवार्षिक योजनेचा हा निधी 283 कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून शिक्षणातील मूलभूत सोयी सुविधा करिता केंद्राने राज्याला दिला होता. केंद्र शासनाने 60 टक्के निधी द्यायचा राज्य शासनाने स्वतःचा 40 टक्के निधी त्यात जोडून उच्च शिक्षणाच्या सुधारासाठी खर्च करायचा होता. भारताच्या महालेखापाल यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षणाच्या 2017 ते 2022 या 5 वर्षाच्या लेखापरीक्षेची तपासणी केल्यानंतर हे ताशेरे ओढलेले आहेत. या तपासणी अंती राज्यातील महाविद्यालयांना निधी न पोचल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याची बाब देखील समोर आली (higher education audit reports) आहे.
प्राध्यापकांची भूमिका :यासंदर्भात प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद वाघ यांच्याकडून ईटीव्ही भारतने त्यांची भूमिका जाणून घेतली. ते म्हणाले, उच्च शिक्षणामध्ये गुणवत्तेत वाढ करायची तर, संशोधन झाले पाहिजे. इन्फ्रास्ट्रक्चर साधने यात वाढ झाली पाहिजे. तेराव्या वित्त आयोगाद्वारे देशभर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यापीठ महाविद्यालयात सुधारणा करण्यासाठी निधी दिला. यामध्ये केंद्र शासनाने 60 टक्के तर महाराष्ट्राने स्वतःचा 40 टक्के निधी वापरावा, अशी तरतूद आहे महाराष्ट्राने 93 कोटी रुपये निधी वापरला नाही. ही बाब धक्कादायक आहे. यामुळे उच्च शिक्षण संस्था त्यांचा सुधार होण्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो. गुणवत्ता वाढीसाठी प्रचंड पैसा ओतायला (Funds For Higher Education) हवा.
विद्यार्थी म्हणतात :यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टुडन्ट युनियनचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आणि विद्यार्थी विकास शिंदे यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने आपली तरतूद केली. महाराष्ट्र शासनाने 233 कोटी रुपये निधी खर्च केला. मात्र एकूण निधीपैकी ९३ कोटी रक्कम खर्च केलीच नाही. वेळेवर जर हा निधी खर्च झाला असता, तर ग्रामीण भागात दुर्गम भागात महाविद्यालय विद्यापीठे यांना प्रयोगशाळा संगणक प्रयोगशाळा वाचनालय इंटरनेटसाठीच्या महत्त्वाच्या सुविधा या वेळेत मिळाल्या असत्या. पायाभूत सुधारणांमध्ये इमारत, संगणक, इंटरनेट त्यासाठीच्या मूलभूत संरचना, प्रयोगशाळा ग्रंथालय विद्यार्थ्यांना सोयीच्या सुसज्ज यंत्रणा यामध्ये येतात. ऑडिट रिपोर्ट मध्ये हे नमूद केलेले आहे की, हा जो निधी खर्च झालेला नाही. त्याचे नेमके कारण देखील समजू शकत नाही.
