Income From Social media : सोशल मीडिया वरुन मिळालेला पैसा हा उत्पन्नाचा पुरावा असू शकत नाही : उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण

सोशल मीडिया वरूना मिळालेले उत्पन्ना (Income received from social media) पुरावा असू शकत नाही ( cannot be proof) असे महत्वपुर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने (High Court observation) नोंदवले आहे. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये (Family Court) मुलीला दर महिन्याला 25 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भात वडलांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे म्हणाल्या की आजकाल तरुणांना फोटो काढण्याची आणि ती सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याची सवय आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने वडिलांना मुलीला दर महिन्याला 25 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. मुलीची कमाई 72 ते 80 लाख रुपये असल्याचे तिच्या इन्स्टाग्राम पोस्टवर केलेल्या छायाचित्रांवरून दिसून येतअसल्याचा दावा वडिलांनी केला होता.

मात्र हा पुरावा होऊ शकत नाही असे म्हणत न्यायालयाने वडिलांना दिलासा देण्याचे नाकारले. सोशल मीडिया वरून मिळालेले उत्पन्नाचा पुरावा ठरू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले. मुलीकडे अन्य कोणताही उत्पन्नाचा स्त्रोत आढळलेला नाही. ती सध्या शिक्षण घेत असून फी भरण्यासाठी आणि इतर गरजा भागवण्यासाठी तिला भत्ता देण्यात यावा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये 2014 पासून मतभेद असून 2018 मध्ये महिलेने भत्त्याची मागणी केली होती. तेव्हा कौटुंबिक न्यायालयाने जुलै 2015 पासूनचा 25 हजार रुपये महिन्याप्रमाणे भत्ता देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरोधात मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत हिंदू विवाह कायदा 24 नुसार मुलगी मोठी झाल्यानंतर तिच्या लग्नापर्यंत तिच्या पालनपोषणाची जबाबदारी वडिलांची असल्याचे नमूद केले.