मुंबई- देशातील समुद्रावरील सर्वात जास्त लांबी असणाऱ्या मुंबई-पारबंदर प्रकल्पाच्या (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) पुलाचा पहिल्या गाळा उभारणी कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज झाला. मुंबई-नवी मुंबईला जोडणारा हा भारतातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून वेळेपूर्वीच तो पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार अरविंद सावंत, आमदार अजय चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते.
पारबंदर प्रकल्प पुलाच्या कामाचा शुभारंभ हेही वाचा-'शिवरायांचे वंशज असल्याचे पुरावे उदयनराजेंनी द्यावेत'
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते कळ दाबून गर्डरच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकल्पासाठीचा कालावधी 54 महिन्यांचा असला तरी सध्या त्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे मुदतीपूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण होईल. या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबई नवी मुंबईला जोडली जाणार असून राज्यातील नव्हे तर देशातील हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय खंदारे यांनी यावेळी सादरीकरण केले.
असा आहे मुंबई पारबंदर प्रकल्प
मुंबई शहरातील शिवडी व मुख्य भूमीवरील न्हावा यांना जोडणाऱ्या सुमारे 22 किमी लांबीच्या 6 पदरी (3+3 मार्गिका) पुलाचा अंतर्भाव आहे. या पुलाची समुद्रातील लांबी 16.5 किमी असून जमिनीवरील पुलाची एकूण लांबी सुमारे 5.5 किमी इतकी आहे. या पुलाला मुंबई शहरातील शिवडी व मुख्य भूमीवरील शिवाजीनगर व राष्ट्रीय महामार्ग-4 ब वर चिर्ले गावाजवळ आंतरबदल (Interchanges) आहेत. हा भारतातील सर्वात जास्त लांबीचा समुद्रावरील पूल ठरणार आहे.
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
- सदर प्रकल्प जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार संस्थेच्या (Japan International Cooperation Agency-JICA) कर्ज सहाय्याने राबविण्यात येत आहे.
- प्रकल्पाचे बांधकाम हे 3 स्थापत्य कंत्राटद्वारे व 1 इंटेलीजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कंत्राटाद्वारे करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या 3 पॅकेजेसच्या कंत्राटदारांना 23 मार्च 2018 ला कार्यारंभ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- प्रकल्पाची डिसेंबर 2019 अखेर सुमारे 19 टक्के इतकी आर्थिक प्रगती झाली आहे. पुलाच्या पायाचे व स्तंभांच्या उभारणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे सेगमेंट कास्टींग आणि तात्पुरत्या पुलाच्या उभारणीचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- प्रकल्पाचा बांधकाम कालावधी सुमारे साडेचार वर्षे आहे. त्यानुसार प्रकल्प सप्टेंबर, 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
