मुंबई :जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी जवळपास 18 लाख कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले होते. एका बाजूला राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना राज्याच्या राजधानीत मुंबई येथे राज्यभरातून सुमारे 20, हजार शासकीय कर्मचारी या जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात संपावर बसले होते. या बेमुदत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मंत्रालयीन कामकाजातील कर्मचारी, विविध पालिकातील कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी सहभागी झाले होते. 18 लाख कर्मचारी एकाच वेळी संपावर गेल्याने शासकीय कामकाजावर मोठा ताण पडतला होता. मात्र, त्याचवेळी अशी कोणती राज्य आहेत, जी या जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देतात? हा देखील प्रश्न समोर येतो.
'या' राज्यांमध्ये दिली जाते पेन्शन :याच प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही या कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांशी संपर्क साधला. आम्ही त्यांच्याकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात ईटीव्हीशी बोलताना या कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस गजानन तूल म्हणाले की, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाते. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना बंद केली होती. मात्र, कालांतराने त्यांनी देखील सुरू केली. मात्र, आपल्याच राज्यात अद्याप देखील जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यात आलेली नाही.
लोकप्रतिनिधींना पेन्शन मग आम्हाला का नाही? :पुढे बोलताना गजानन म्हणाले की, आमचा मुद्दा अगदी साधा सरळ आहे. आपल्याकडे जितके काही आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सरकार पेन्शन देते. मग शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच सरकार पेन्शन का देत नाही? आपण जर फक्त एका महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर, देशात सर्वाधिक महसूल देणारे राज्य म्हणून या महाराष्ट्राची ओळख आहे. आपल राज्य हे प्रगतशील राज्य आहे. मात्र, राज्याच्या प्रगतीत ज्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा असतो त्याच कर्मचाऱ्यांना पेन्शन का दिली जात नाही? इतका साधा आमचा प्रश्न आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची पेन्शन योजना बंद :या संदर्भात कर्मचारी संघटनांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा आपल्या देशाचे पंतप्रधान होते त्यावेळी म्हणजे 2004 साली त्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांची पेन्शन योजना बंद केली. केंद्राच्या या निर्णयाचे राज्यांनी देखील अनुकरण केले. त्यामुळे राज्यांनी देखील हळूहळू कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणे बंद केले. मात्र, जेव्हा ही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी देशभरात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. अशा राज्यांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब या राज्यांचा समावेश होतो. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार होते, अशा राज्यांमध्ये अद्याप देखील जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा -Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाचा आमदार हसन मुश्रीफ, अनिल परब यांना दिलासा
