Illegal Masjid Construction: बेकायदा मशीद बांधकाम प्रकरणी आधी नोटीस द्या नंतर कारवाई करा; उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश

मुंबईतील घाटकोपर लिंक रोडला गंगावडी परिसरात रस्त्यामध्ये हुसैनी मशीदचा अडथळा येतो; परिणामी महानगरपालिकेने एक वर्षांपूर्वी मशिदीच्या व्यवस्थापकांना तोंडी नोटीस दिली होती. या वेळेला पुन्हा हुसैनी मशीदला नोटीस दिली; परंतु मशीद व्यवस्थापकाने याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, असता न्यायालयाने मशिदीला दिलासा देण्यास नकार दिला. महापालिकेने 48 तासांच्या आधी नोटीस द्यावी, मग कारवाई करावी असे निर्देश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि न्यायमूर्ती आरिफ जे डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

मुंबई:मुंबईमध्ये विकास कामे सुरू आहेत. यामध्ये रस्त्यांवरील बेकायदा बांधकामे, खासगी आणि सार्वजनिक इमारती तर कधी धार्मिक स्थळांचा अडथळा येतो. महापालिका यामध्ये कायदेशीर नोटीस देऊन कारवाई करते. याच पद्धतीची मुंबईतील घाटकोपर लिंक रोडवर गंगावाडी या परिसरामध्ये हुसैनी मशीद आहे. तिला महापालिकेच्यावतीने तोंडी नोटीस दिली गेलेली आहे. त्यामुळे त्या नोटिसीला आव्हान देत तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

काय आहे याचिकेत?याचिकेत सप्टेंबर 2022 आणि ऑक्टोबर 2022 या काळामध्ये मुंबई महानगरपालिकेने कलम 488 नुसार रस्त्यामध्ये हे मशिदीचे बांधकाम बेकायदा असल्यामुळे त्याचे तोडकाम करणे जरूरी आहे. त्यामुळे ती खाली करावी, असा आदेश दिला होता; परंतु त्यावेळेला संबंधित प्राधिकरणाकडे वाद प्रलंबित असल्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावेळेला प्रलंबित प्राधिकरणाकडे सुनावणी होऊन मग निपटारा करावा, असे म्हटले होते. मात्र, तिकडे वाद प्रलंबित असताना पुन्हा महानगरपालिकेची नोटीस आली. त्यामुळेच महापालिकेने कोणतीही लिखित नोटीस न देता हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यात म्हटले आहे, अशी बाजू वकील जमशेद अन्सारी यांनी तक्रारदार यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडली.

मुंबई महापालिकेची बाजू:मुंबई महापालिकेच्या वतीने साधारण पद्धतीने कोणकोणत्या काळात मशीद व्यवस्थापकाला मागच्या वर्षी नोटीसा बजावल्या गेल्या होत्या. त्या पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या समोर मांडल्या. तसेच न्यायालयानेच यासंदर्भात मागील ऑर्डरमध्ये तक्रारदारावर ताशेरे मारले होते. त्यामुळे हे बांधकाम कायदेशीर ठरत नाही, हेसुद्धा महापालिकेच्या वतीने मांडले गेले. महापालिकेच्या वतीने एडवोकेट मोरे यांनी बाजू मांडली.

मुदतीत नोटीस द्या, नंतर कारवाई करा:दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी तक्रारदार हुसैनी मशिदीच्या व्यवस्थापकांना दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने नियमानुसार 48 तासांच्या आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता त्यांना 48 तासांची मुदतीची नोटीस द्यावी आणि नंतर बेकायदा बांधकामावर कारवाई करावी, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.

हेही वाचा: