मुंबई - राज्यातील सहकारी तत्त्वावरील वस्त्रोद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. याबद्दलचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या असलेल्या १०:३०:६० या आकृतीबंधात सुधारणा करून तो ५:४५:५० असा करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सभासद भागभांडवल कमी करून शासकीय भागभांडवल वाढविताना कर्जाचे प्रमाणही कमी करण्यात आले आहे. नव्या आकृतीबंधामुळे उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा या कापूस उत्पादक प्रदेशात सहकारी सूत गिरण्यांना मोठी मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कृषी क्षेत्रानंतर सर्वात जास्त रोजगार निर्मितीची क्षमता वस्त्रोद्योगात आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील वस्त्रोद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता दिली आहे. या धोरणात सहकारी सूत गिरण्यांसाठी अर्थसहाय्याचा सध्याचा आकृतीबंध १०:३०:६० असा आहे. त्यात सभासद भागभांडवल १० टक्के, शासकीय भागभांडवल ३० टक्के आणि कर्ज ६० टक्के असे प्रमाण होते. या आकृतीबंधात सुधारणा करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार हा आकृतीबंध सुधारित करून सभासद भागभांडवल ५ टक्के, शासकीय भाग भांडवल ४५ टक्के व कर्ज ५० टक्के ५:४५:५० या प्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मात्र, त्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यात सूतगिरणी स्थापन करण्यात येणाऱ्या तालुक्यामध्ये गेल्या १० वर्षात सरासरी किमान ५० टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड असावी, गेल्या पाच वर्षात त्या ठिकाणी सातत्याने कापसाचे उत्पादन असावे आणि या तालुक्यात एकही सूतगिरणी सध्या कार्यरत नसावी आदींचा समावेश आहे. तसेच मानव विकास निर्देशांक कमी असणाऱ्या जिल्हे व तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे.
