Cabinet Meeting Decision : राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक; वाचा महत्वाचे निर्णय

राज्यात आज मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक ( Cabinet Meeting Decision ) पार पडली. या बैठकीत महत्वाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. तसेस बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई -नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज झालेल्या बैठकीत घेतला ( Cabinet Meeting Decision ) आहे. तसेच शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार आहे. ५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण राबविण्याच निर्णय घेण्यात आला आहे. नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार, भू-विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरील पदांच्या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएसमार्फत घेणार.. यासह इतर मंत्रिमंडळनिर्णय पाहा

• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड या पदांच्या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस या संस्था घेणार. याद्वारे ७५ हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर. वाहनांचे ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करणार.भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.

• मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे २८०० बचतगट निर्माण करणार. १५०० महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणार. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ३० जून २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेणार.

• भू-विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी. बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार.‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क’ (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होईल.

• माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार.
• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होणार.

• राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल ३११ कोटी करणार.

• महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत २०० कोटींची तात्पुरती वाढ करण्याचा निर्णय.

• गाळप क्षमता प्रतिदिन १२५० मेट्रिक टनावरून २५०० मेट्रिक टनापर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.

• राज्यात एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली असून या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शालेय विद्यार्थ्यांसह मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची त्यांनी शपथ दिली.