नवी मुंबई -प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत राज्य शासनाच्या घरांसाठी करारनामा करताना, एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सिडको महामंडळाने केली. सिडकोच्या महागृहनिर्माण योजनेपैकी ज्या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती, त्या घरांसाठी हा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
सदनिकाधारकांना दिलासा
या निर्णयामुळे योजनेतील लाभार्थी सदनिकाधारकांबरोबर करारनामा करताना शुल्क आकारल्याचे मुद्रांक शुल्क विभागाला कळविण्यात येईल. असे सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी सांगीतले. यामुळे सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
विविध गृहनिर्माण योजना राबविल्या
नवी मुंबई परिसरात सातत्याने लोकांसाठी दर्जेदार घरांची निर्मिती करणारे सिडको हे नियोजन प्राधिकरण आहे. नवी मुंबईसारखे जागतिक दर्जाचे शहर सिडकोने विकसित केले. तसेच या शहरात राज्यातील व देशाच्या अन्य भागांतील लोकांना वास्तव्य करण्याची संधी मिळावी म्हणून विविध गृहनिर्माण योजना राबविल्या.
योजनांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरातील घरे उपलब्ध करून देणे. हे उद्दिष्ट समोर ठेवून सिडकोने आजवर नवी मुंबई क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट यांकरिता अनेक गृहनिर्माण योजना राबविल्या आहेत. या सर्व गृहनिर्माण योजनांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.
