शेतकऱ्यांसाठी मुंबईच्या धर्तीवर वीज धोरण राबवा मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २७ फेब्रुवारी पासून सुरू होणार आहे. पाच आठवड्यांच्या अधिवेशनात शेतकरी, यंत्रमागधारक, औद्योगिक, घरगुती आणि व्यापारी वीज ग्राहक यांच्या वाट्याला अर्थसंकल्पात काय मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे. शेतकरी पुत्र म्हणवून घेणारे एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्री म्हणून पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी आणि वीज ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात भेडसावणाऱ्या समस्येबाबत राज्य वीज ग्राहक आणि औद्योगिक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी मत मांडले.
वीज दर वाढीचा प्रस्ताव:यंदाचा अर्थसंकल्प लवकरच मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने राज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांच्या अपेक्षा मांडायच्या आहेत. राज्यात वीज उत्पन्न जास्त आहे. तरीही महावितरण कंपनीने वीज दर वाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. राज्याच्या विकासावर आणि राज्याच्या हितावर होणार आहे. त्यामुळे ही दरवाढ रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. राज्यामध्ये औद्योगिक दर आणि शेतीचे दर विकासाच्या दृष्टीने हे दोन्ही महत्वाचे आहेत. हे ताबडतोब देशाच्या स्पर्धात्मक पातळीवर आधारित आणावेत, अशी सर्व ग्राहकांच्या अपेक्षा आहेत.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज: शेतकरी ग्राहकांना दिवसा देखील वीज पुरवठा दिला पाहिजे. राज्य सरकार आणि महावितरण कंपन्या इच्छाशक्ती दाखवली तर एका वर्षामध्ये पंधरा हजार रुपये सोलर प्रकल्प उभे करता येतील. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत आणि राज्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येईल. तसेच विजेचा प्रश्न हा राज्यामध्ये उपलब्ध असूनही अडचणीचा बनलेला आहे. त्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने अत्यंत गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात सहा महिने कनेक्शन मिळत नाहीत. शेतीपंपाची कनेक्शन दोन तीन वर्षे मिळत नाही. राज्य सरकारने ही बाब विचारात घेऊन त्यासाठी तरतूद केली पाहिजे, अशी मागणी होगडे यांनी केली आहे.
भरीव आणि ठोस योजना मांडावी:इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, योग्य देखभाल दुरुस्ती नाही, वीज उपलब्ध असूनही वीज मिळत नाही. असे प्रकार प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात प्रत्येक गावात घडत आहेत. त्याला लगाम घातला गेला पाहिजे. मुंबईला चोवीस तास गुणवत्ता पूरक वीज देतात, त्या धर्तीवर राज्यात वीज पुरवठा करावा. तसेच ती, स्पर्धात्मक पद्धतीने देण्याची वाटचाल करावी. यासाठी भरीव आणि ठोस योजना सरकारने मांडावी, असे आवाहन होगडे यांनी केले आहे.
हेही वाचा: Sharad Pawar केंद्र शासनाने आणलेला तो कायदा होऊ देणार नाही शरद पवारांचा इशारा
