मुंबई : राज्यातील सरकारने स्थानिक मराठी भाषिकांना योग्य वागणूक दिली तर, शिवसेना कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी करणार नाही अस राऊत म्हणाले आहेत. (Maharashtra Karnataka Border Dispute) हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा दावा करत असलेल्या कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर कर्नाटकातील काही नेत्यांनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश बनवायला हवे, असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले होते. याविषयावर राऊत बोलत होते. राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, कर्नाटकातील बेळगावी आणि आसपासच्या मराठी भाषिक भागांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची आमची मागणी आहे. कारण मराठी लोक, त्यांची भाषा आणि संस्कृती यांच्याशी भेदभाव केला जातो. (Shiv Sena leader Sanjay Rauts reaction ) कर्नाटक सरकार आणि स्थानिक संघटनांनी अन्याय थांबवल्यास आम्ही आमची मागणी मागे घेऊ, असही राऊत म्हणाले आहेत.
1956 मध्ये सुरू झाला वाद - वास्तविक हा वाद 1956 मध्ये सुरू झाला. 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 मंजूर करण्यात आला. याद्वारे देशाची 14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्यात आली. डिसेंबर १९५३ मध्ये फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली. यात फजल अली, के. एम. पणिक्कर आणि एच. एन. कुंजरू यांच्यासोबत सदस्य होते.
14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित - आयोगाने 1955 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. राज्यांच्या पुनर्रचनेत भाषेला मुख्य आधार बनवायला हवा, असे आयोगाने अहवालात मान्य केले, परंतु 'एक राज्य एक भाषा' हे तत्त्व नाकारले. केवळ भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करू नये, हे यातून स्पष्ट झाले. या शिफारशींचा विचार करून, राज्य पुनर्रचना कायदा 1956 मंजूर करण्यात आला आणि 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी 14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांची स्थापना करण्यात आली.